घ्या आता रिचवा वाइन! सुपर मार्केट, किराणा दुकानातही वाईन विक्रीची संकल्पना! फडणवीस म्हणतात हे सरकार तर 'मद्यराष्ट्र' बनवतेय!

मुक्तपीठ टीम

सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप (Shelf in Shop) या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आघाडी सरकारच्या या व्यसन प्रोत्साहक धोरणाविरोधात हेरंब कुलकर्णींसह व्यसनमुक्त महाराष्ट्रासाठी कार्यरत कार्यकर्त्यांनी विरोध केला आहे. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसांनी हे सरकार महाराष्ट्र राज्य हो मद्यराष्ट्र बनवतेय, अशी टीका केली आहे.

वाट्टेल तिथं वाइन धोरण आहे तरी काय?

राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतुने राबविण्यात येत आहे. वाईन उद्योगास चालना मिळण्यासाठी पर्यायाने शेतकऱ्यास त्याच्या मालास योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने वाईन उद्योगाची वाढ तसेच, वाईनचे परिणामकारक विपणन (Marketing) होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.

कुठे कुठे मिळणार वाइन?

सध्या सुपर मार्केटशी संलग्न बीअर व वाईन विक्रीचा (नमूना एफएल/बीआर-II अनुज्ञप्ती ) परवाना देण्यात येतो. आता वाईन विक्रीसाठी पूरक म्हणून सुपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअर मध्ये शेल्फ-इन-शॉप ची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये (स्वतः स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले) कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून नमूना एफएल-एक्ससी परवानाधारकास, सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करण्याकरिता नमूना ई-4 परवाना मंजूर करण्यात येणार आहे. यासाठी किमान 100 चौ.मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 च्या कलम 6 अन्वये नोंदणीकृत असलेलेच सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. या ठिकाणी 2.25 घन मीटर इतके कमाल आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे.

वाइन मद्य नाही म्हणताना अटी त्याच लागू!

या निर्णयानुसार वाईन विक्री करणाऱ्या सुपर मार्केट आणि स्टोअर्सना देखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. नमूना ई-4 अनुज्ञप्तीचे 5 हजार इतके वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.

हेरंब कुलकर्णींकडून दारूविक्री निर्णयाचा धिक्कार

व्यसनमुक्तीसाठी आयुष्य समर्पित केलेल्या अनिल अवचट यांच्या मृत्यूच्या दिवशीच सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीचा निर्णय घेणे हे अतिशय असंवेदनशील व संतापजनक आहे.२०११ साली महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारलेल्या व्यसनमुक्ती धोरणात व्यसनाचा पुरवठा दिवसेंदिवस कमी कमी करत जाण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, असे असताना दारूबंदी उठवणे, दारू मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देणे हे आपल्याच धोरणाशी विसंगत आहे त्यामुळे सरकारने ते धोरणच रद्द करावे व दारू व गांजा सर्वत्र उपलब्ध करून देत महसूल कमवावा…यातून तरुण मुले अधिक व्यसनी होणार आहेत त्यामुळे हे धोरण रद्द करावे.

भाजपशासित अनेक राज्यांमध्ये वाईन विक्री धोरण लागू

कॅबिनेट बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी या निर्णयाची माहिती पत्रकारांना दिली.
ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात भरपूर वाईनरीज आहेत. शेतकऱ्यांच्या फळ उत्पादनावर वाईनरी चालते.
या निर्णयामुळे फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारला नवीन वाईन धोरण लागू करायचे आहे.
सध्या महाराष्ट्रात वर्षभरात सुमारे ७० लाख लिटर वाईन वापरली जाते.
नवीन वाइन धोरण लागू झाल्यावर हे प्रमाण १००० लिटरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला भाजपाचा विरोध असल्याच्या प्रश्नावर मलिक म्हणाले, “गोवा आणि हिमाचलमध्ये भाजपा सरकारने असेच धोरण राबवले आहे.
भाजपशासित अनेक राज्यांमध्ये वाईन विक्री धोरण लागू करण्यात आले आहे.
पण इथे महाराष्ट्रात भाजपाचा निषेध होत आहे.

महाराष्ट्राचे मध्य प्रदेश करण्याचा हा निर्णयः फडणवीस

ठाकरे सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे मध्य प्रदेश राज्य होणार आहे.
महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा दारू स्वस्त आहे.
दारूबंदी हटवल्यानंतर त्याची विक्री करण्यास परवानगी दिली जात आहे.
राज्यात नवीन दारूचे परवाने दिले जात आहेत.
आणि आता किराणा दुकान आणि सुपरमार्केटमध्ये वाइन विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यावरून ठाकरे सरकार सत्तेच्या नशेत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
मात्र असा चुकीचा निर्णय राज्यातील जनता खपवून घेणार नाही.