भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय!!

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्र भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केलं आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारला दणका बसला आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याप्रकरणी ५ जुलै २०२१ रोजी भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

अधिवेशनातील निलंबन अधिवेशनापुरतं मर्यादित असावं.
एक वर्ष इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबनाचा अधिकार सदनाला नाही.
त्यामुळे भाजपा आमदारांचं निलंबन घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे निलंबन रद्द करत आहे.
हा ऐतिहासिक निर्णय भविष्यातील कारवायांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.

विधानसभेत नेमकं काय घडलं होतं?

अधिवेशन काळात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा म्हणून अधिवेशनात ठराव मांडला.
केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्याबाबत हा ठराव होता.
या ठरावाला भाजप आमदारांनी जोरदार विरोध केला.
यावेळी भाजपच्या काही आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला.
विधानसभा अध्यक्षांसमोरील राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
त्यानंतर भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं.
या कारवाईला भाजपकडून जोरदार विरोध करण्यात आला होता.
त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आमच्यावर सूड भावनेने कारवाई केल्याचं म्हटलं होतं.
आमच्यावर अन्याय झाल्याचंही भाजपा आमदारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं.