मुक्तपीठ टीम
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडलेल्या असताना, मोदी सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात ८ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात ६ रुपयांनी कपात केली आहे. यानंतर पेट्रोल ९.५० रुपये, तर डिझेल ७ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. मोदी सरकारच्या या दिलाशात राज्यातील आघाडी सरकारकडून भर घातली जाणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. गेल्यावेळी कर दिलासा मिळाला तेव्हा आपल्याकडून ज्या राज्यांनी त्यात भर घातली नव्हती, त्यात महाराष्ट्रही होता.
It is always people first for us!
Today’s decisions, especially the one relating to a significant drop in petrol and diesel prices will positively impact various sectors, provide relief to our citizens and further ‘Ease of Living.’ https://t.co/n0y5kiiJOh
— Narendra Modi (@narendramodi) May 21, 2022
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला १ लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांना आशा आहे की राज्य सरकार, विशेषत: ज्या राज्यांनी गेल्या नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये कपात केली नाही, ती देखील यावेळी कपात करतील, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
1/12 Our government, since when @PMOIndia @narendramodi took office, is
devoted to the welfare of the poor.We’ve taken a number of steps to help the poor and middle class. As a result, the average inflation during our tenure has remained lower than during previous governments.— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 21, 2022
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर २०० रुपये अनुदान
- अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, यावर्षीही मोदी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ९ कोटी लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर २०० रुपये सबसिडी देईल.
- याचा फायदा गरीब जनतेला होणार आहे.
- सरकारच्या या निर्णयामुळे वर्षभरात सुमारे ६ हजार १०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे.
पंतप्रधान @narendramodi सरकारने दुसऱ्यांदा पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात करून सामान्य लोकांना मोठा दिलासा दिला. गॅस दरात कपात केली. आता तरी, एकदा तरी महाराष्ट्रातील मविआ सरकार इंधनावरील कर कमी करून राज्यातील जनतेला दिलासा देणार का ?
— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) May 21, 2022
खतांवर सरकार १.१० लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देणार
- पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसच्या किंमती कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकारच्या महसुलावर वर्षाला सुमारे १.१० कोटी रुपयांचा परिणाम होणार आहे.
- दुसरीकडे खतांवर १ लाख ६ हजार १०० लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- अर्थसंकल्पात सरकारने खतांवर १.१० लाख कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केली होती.
- आता सरकार खतांवर २.१५ लाख कोटी रुपयांची सबसिडी देणार आहे.