अमेरिकेच्या ट्रम्पनाही नडणारं ट्विटर मोदी सरकारपुढे का नमलं?

तुळशीदास भोईटे/ सरळस्पष्ट

अखेर ट्विटरने भारताचे नवे आयटी नियम स्वीकारले आहेत. तसे त्यांनी आधीही स्वीकारले होतेच, पण कंपनीने भारतात आपला भारतातील निवासी तक्रार अधिकारी नियुक्त केला आहे. त्यामुळे त्यांनी कृतीतूनही तसे केल्याचे स्पष्ट केले आगे. त्यामुळे या नियुक्तीला महत्व आहे.. ट्विटरने आपल्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार विनय प्रकाश यांची तक्रार अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ट्विटरने उचललेलं हे पाऊल म्हणजे भारताने बदलेल्या आयटी नियमावलीचे पालन केले, असं नाही तर एकप्रकारे आव्हानात्मक पावित्र्यात असणाऱ्या ट्विटरने भारत सरकारपुढे नमणे असल्याचं मानलं जात आहे. आजवरचा जगभरातील अनुभव पाहिला तर ट्विटरसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया ग्लोबल जायंट कंपन्या कुणालाही जुमानत नाहीत. अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प असताना ट्विटरने तर थेट त्यांच्याशी पंगा घेतला होता. त्यांचे वैयक्तिक खाते कायमचे निलंबित केले. अमेरिकन अध्यक्षांचे @Potus हँडलने चालवल्या जाणाऱ्या अधिकृत खात्यावरील ट्विटही ट्विटरने आक्षेपार्ह ठरवत डिलीट केले होते. मग भारतातच असं काय घडलं किंवा घडवलं गेलं की ज्यामुळे ग्लोबल जायंटला नमतं घ्यावं, लागलं त्याचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.

आता काय घडलं?

खरंतर आता काय घडलं ते वरवरचं आहे. ते लक्ष्य होतं. मात्र, ते साध्य करण्यासाठी भाजपाकडून नेमकं काय सुरु होतं. काय केलं गेलं. ते जास्त महत्वाचं आहे. पण त्याआधी आता हा सरळस्पष्ट वेध घेण्यासाठी कारण ठरलेल्या वर्तमान घडामोडी पाहूया.

केंद्र सरकारने भारतात २५ फेब्रुवारी रोजी नवीन आयटी नियम लागू केले. हे नियम २ मेपूर्वी म्हणजे ३ महिन्यात पाळले जाणे आवश्यक होते, परंतु ट्विटरने मुदत उलटून गेल्यानंतर ४६ दिवसानंतर या नियमांचे पालन केले आहे. आता ट्विटरने विनय प्रकाश यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
यापूर्वी २७ जून रोजी ट्विटर इंडियाचे अंतरिम तक्रार अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी ट्विटर इंडियाने त्यांची काही आठवड्यांपूर्वी नियुक्ती केली होती.
ट्विटरने नव्या आयटी नियमांनुसार २६ मे ते २५ जून या कालावधीत पहिला तक्रार निवारण अहवालही सादर केला. नव्या नियमांनुसार हा अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्या अहवालात तक्रारींची दखल घेऊन केलेल्या कार्यवाहीची माहितीही देण्यात आली.
थोडक्यात ट्विटर सध्यातरी भारत सरकार सांगेल तसे करण्यासाठी तयार झालेले दिसत आहे.

अमेरिकेत काय घडलेलं?

भारत सरकारपुढे ट्विटर तसे सहजतेने नमलं, असंच म्हणावं लागेल. विशेषत: ट्विटरने जगातील सर्वात बलाढ्य व्यक्ती मानली जाणाऱ्या अमेरिका या बलाढ्य महासत्तेच्या अध्यक्षाशीही पंगा घेतला होता, हे लक्षात घेतलं तर नक्कीच तसं वाटतं. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प असताना त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून अनेक भडकवणारे, फेकन्यूजचे ट्वीट केले जात असत. ट्विटरने त्या त्या वेळी कारवाई केली. पुढे तर त्यांच्या कारकीर्दीच्या अंतिम दिवसांमध्ये ट्विटरने त्यांचे वैयक्तिक खाते कायमचे निलंबित केले. जाणारा सत्ताधारी जाता-जाताही नुकसान करु शकतो, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. तेवढेच नाही तर त्यांनी अमेरिकन अध्यक्षांच्या @Potus या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून काही ट्विट करताच, ते ट्विटर धोरणाविरोधात असल्याचं सांगत ट्विटरने ते डिलीट केले. ही हिंमत जास्त महत्वाची.
तेच ट्विटर मग भारतात नमताना का दिसत आहे, ते समजून घेतलंच पाहिजे.

भारतात काय घडलं?

सुरुवातीला जास्त मागे न जाता, गेल्या काही दिवसातील पाहूया.
मोदी मंत्रिमंडळाच्या मेगा फेरबदलापूर्वी तत्कालिन माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यामागे रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया जायंट्स कंपन्यांविरोधातील लढाईथ तेवढ्या मजबुतीनं उभे राहू शकत नव्हते, हेच प्रमुख कारण सांगितले जाते. यावरून भाजपा श्रेष्ठींनी ट्विटरविरोधातील लढाईला किती महत्व दिले आहे, ते लक्षात येते.
त्यांच्या भूमिकेला भाजपातून आक्षेप यासाठी होता की ट्विटरविरोधात ते ताकदीने लढत नव्हते. विचार करा एका सोशल मीडिया कंपनीविरोधातील लढाईला एका सत्ताधारी पक्षाने दिलेले महत्व. त्यात तेलच नाही तर पेट्रोल ओतण्याचे काम ट्विटरच्याच एका कारवाईने केले. जसं अमेरिकेत ट्रम्प यांच्याविरोधात केलं तसं ट्विटरनं भारतात करु पाहिलं. मंत्रीपदी असणाऱ्या, विरोधात कारवाईचे अधिकार असणाऱ्या तत्कालिन माहिती प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचं ट्विटर खातंच ट्विटरनं ब्लॉक केलं! कारण दिलं गेलं ते ट्विटरचं मुख्यालय असणाऱ्या अमेरिकेतील कॉपीराइट कायद्याच्या उल्लंघनाचं. ए आर रहेमान यांच्या ‘जय हो’ या गाण्याचा वापर केलेला एक व्हिडीओ रविशंकर यांच्या अकाऊंटने ट्वीट करण्यात आला होता. सोनीचे कॉपीराइट असल्याने आक्षेपाचं कारण देत ट्विटरने थेट तत्कालिन माहिती प्रसारण मंत्र्यांचे खाते ब्लॉक केले होते.
ट्विटरने काही तासात कारवाई मागे घेतली असली तरी त्यामुळे ट्विटरने भारत सरकारलाच आव्हान दिले, असे चित्र उभे केले गेले. रविशंकर प्रसादांना त्यांचं खातं सांभाळता येत नाही, असं पसरवलं गेलं. अखेर रविशंकरांचं केंद्रातील तरी सत्तापदच ब्लॉक झालं.

नवीन आयटी मंत्र्यांचा येताच इशारा

नवीन आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ८ जुलै रोजी मंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर त्यांनी पहिलं विधान केलं त्यात ट्विटरला इशारा होता. ते म्हणाले की, भूमीचा कायदा (Law of Land) सर्वांपेक्षा वर आहे आणि ट्विटरला त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.
या विधानातील खोच लक्षात घ्या. भूमीचा कायदा. म्हणजे तुम्ही जेथे असता त्या जमिनीवरील देशाचा कायदा. ट्विटरने भारताच्या माहिती प्रसारण मंत्र्यांवर अकाऊंट ब्लॉकसारखी कडक कारवाई करताना ट्विटर जेथून चालतं त्या अमेरिकेतील कायद्याचा दाखला दिला होता!
एक प्रकारे नव्या मंत्र्यांनी नव्या धोरणाची ट्विटरला जाणीव करून दिली.
खरंतर त्याआधीही जे काही घडतं आलं ते ट्विटरला प्रतिकुलच होतं.
दिल्ली उच्च न्यायालय आणि संसदीय समितीने ट्विटरला स्पष्टपणे बजावले होते की देशाचा कायदा सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि त्याचे पालन केलेच पाहिजे.
संसदीय समितीने ट्विटरला विचारले होते की आपण भारतीय कायदा पाळता का?
यावर ट्विटरने म्हटले होते की आम्ही आमच्या धोरणांचे पालन करतो जे देशाच्या कायद्यानुसार आहे.
या युक्तिवादाला हरकत घेताना समितीने कंपनीला कडक शब्दात बजावले होते की, आपल्या देशातील कायदा हा आपल्या धोरणापेक्षाच नाही तर आपल्या देशात सर्वात मोठा आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने असेही म्हटले होते की ट्विटरने कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही तर त्यास कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण देता येणार नाही. न्यायाधीश रेखा पिल्लई म्हणाले होते की पुढच्या सुनावणीत तुम्ही आयटी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्पष्ट उत्तर द्याल, अन्यथा तुम्ही अडचणीत असाल.

ट्विटरने मुदतीत नियमांचं पालन न केल्याचा मोठा फटका

यापूर्वी, नवीन कायद्याचे पालन न केल्यामुळे ट्विटरने भारतात असलेले थर्ड पार्टी प्लॅटफॉर्मचे स्थान म्हणजेच एक मोठे सुरक्षेचं कायदेशीर कवच गमावलं आहे.
आजवर इतर सोशल मीडिया कंपन्यांप्रमाणेच ट्विटरवर कोणीही काहीही ट्वीट केले तरी त्यासाठी ट्विटर जबाबदार नसायचे. तसे करणाऱ्यावर कारवाई होत असे. ट्विटरवर नाही.
पण सरकारने प्लॅटफॉर्मचा दर्जा काढून वृत्तपत्र, चॅनेल, वेबपोर्टलला असलेला माध्यमांचा दर्जा दिला. त्यामुळे आता ट्विटरवर आयपीसी कलमांतर्गत थेट कारवाई शक्य झाली.

नव्या दर्जाचा फटका

ट्विटरचा प्लॅटफॉर्मचा दर्जा काढून घेतला जाताच पाच गुन्हे नोंदवले गेले.
उत्तरप्रदेशात अत्याचार व अश्लील कृत्य केल्याप्रकरणी गाझियाबाद पोलिसांनी ट्विटरविरोधात एफआयआर नोंदविला.
उत्तरप्रदेशातीलच बुलंदशहरमध्ये देशाचा चुकीचा ध्वज दाखविल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला.
मध्य प्रदेशातील सायबर सेलने देशाचा चुकीचा ध्वज दाखविल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला.
दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलने चाइल्ड पोर्नोग्राफीसंबंधी गुन्हा दाखल केला आहे. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाच्या तक्रारीवरून याची नोंद करण्यात आली. हा गुन्हा सर्वात गंभीर आहे.
दिल्ली पोलिसांनी हिंदू देवतांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह सामग्रीसंदर्भात गुन्हा दाखल केला.

आधी सांगितल्याप्रमाणे यापूर्वी दाखल होणारे गुन्हे हे ट्वीट करणाऱ्यांविरोधात असत. आता मात्र त्यात थेट ट्विटरही आरोपी होऊ लागला आहे.

एकीकडे हे फौजदारी गुन्हे तर दुसरीकडे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातही ट्विटरला एक मोठी लढाई लढावी लागत आहे. ती लढाई हीच ट्विटरच्या आताच्या नमते घेण्यामागील सर्वात महत्वाचं कारण आहे.

ट्विटर – एनेमीज विदीन…आयटी वॉरियर विनित गोयकांची लढाई!

ट्विटरने आता नमते घेतलं असलं तरी मुळात ट्विटरला अंतर्गत शत्रू ठरवत सरकारला ट्विटरविरोधात

लढण्याची आवश्यकता पटवताच त्यासाठी आवश्यक पुराव्यांचा, युक्तिवादाचा

दारुगोळा जमवण्याचं काम केलं ते भाजपाच्या केंद्रीय वर्तुळात आयटी वॉरियर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विनित गोयंका यांनी.

विनित गोयंका सातत्यानं भाजपासाठी आयटी क्षेत्रात वेगवेगळ्या लढाया लढत असतात. बुद्धीचा, माहितीचा वापर करुन चाली ठरवत असतात. तशी वातावरण निर्मिती तयार करत असतात. त्यांनी गेली काही वर्षे त्यासाठी खूप प्रयत्न केले. ट्विटरला भारतविरोधी ठरवण्यासाठी त्यांनी कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही. ते करण्यासाठी त्यांनी आवश्यक पुरावेही जमवले. त्यांचे एनेमीज विदीन हे पुस्तक वाचलं तरी त्यांची तयारी कळते. दिल्लीच्या सत्तावर्तुळातील भाजपा श्रेष्ठींना त्यांनी पटवून दिले की ट्विटर कसे घातक ठरतंय. तो पर्यंत भाजपाने २०१४साठी भारतात वापरलेली सोशल मीडिया रणनीती वापरण्यात, त्यातही ट्विटरचा उपयोग-दुरुपयोग करण्यात इतर पक्षही वाकबगार झाले होते. त्यामुळे भाजपा अडचणीत येवू लागली होतीच. तेही एक कारण होते की विनित गोयंकांसारख्या तज्ज्ञानं पुराव्यासह मांडलेली ट्विटरविरोधातील एनेमीज विदीन म्हणजेच अंतर्गत शत्रूच ही भूमिका पटली. त्यांनी जो पत्रव्यवहार केला, सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल केली त्यातील मुद्दे घेत देशाची नवी आयटी नियमावली तयार करण्यात आली. भाजपा श्रेष्ठींना ट्विटर आणि त्यासारखी मुक्त माध्यमं ही प्रत्यक्षात त्यांच्या धोरणानुसार मुक्त स्वातंत्र्य देतात. ते भाजपाविरोधक असतात त्यांच्यासाठीच मुक्त असते. असे पटवण्यात विनित गोयंकांना त्यांनी केलेली मांडणी, पुरावे यामुळे यश आले असावे. त्यातून पुढे काहीशी सौम्य भूमिका घेणारे सोशिक रविशंकर प्रसाद गेले आणि वैष्णव आले. त्यांनी येताच भारताच्या कायद्याची आठवण करून दिली. पुढे जे घडले ते आपण पाहत आहोत.

पुढे काय घडणार?

विनित गोयंकांसाठी महत्वाचा ठरणारा हा विजय आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्याविरोधातील ट्विटरची केस हरिष साळवे लढत आहेत. त्यांनी स्वत:ही ट्विटरविरोधात एक केस केली आहे. त्यात त्यांनी मांडलेल्या तीनपैकी दोन मुद्द्यांमध्ये तर त्यांना यश आलं आहे. तिसरा मुद्दा स्वतंत्र विचारांच्यांनाही पटणारा आहे. तो म्हणजे भारतात कमावलेल्या उत्पन्नाची माहिती, त्याचे स्त्रोत उघड करावे. त्यावर करही द्यावा. जसे इतर भारतीय माध्यमं करतात तसेच. हे घडणेही ट्विटर आणि फेसबूकसारख्या इतर सोशल मीडिया जायंट्सही धक्का देणारे ठरेल. कर देणेही मान्य होईल. युरोपप्रमाणे मान्यही करावं लागेल. पण स्त्रोत उघड करणे अडचणीचे ठरेल असे गोयंका यांना वाटतं. चीनसारखं मोठं मार्केट आधीच बंद. युरोप-अमेरिकेत वाढते प्रायव्हसी पॉलिसी जपण्याचे निर्बंध. त्यामुळे भारतातील सतत वाढणारं जायंट मार्केट गमावणं कोणत्या जायंटला परवडणार? त्यामुळे आता मुख्य माध्यमांसारखेच समाज माध्यमेही नमते घेताना पाहून उगाच धक्का बसला वगैरे मानू नका. शेवटी अर्थकारणाशिवाय जायंटपणालाही अर्थच नसतो!