ईडीनं पीएमएलए कायद्याखाली अटक केल्यावर जामीन मिळवणं सोपं का नसतं? जाणून घ्या तरतुदी...

मुक्तपीठ टीम

प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यानुसार ईडी कारवाई करते तेव्हा भल्याभल्यांचे धाबे दणाणतात. त्याचं कारणच तसं आहे. या कायद्याखाली निर्दोषत्व सिद्ध करणं आरोपीसाठी सोपं नसतं. तेवढंच नाही तर या कायद्याखाली झालेल्या अटकेनंतर जामीन मिळवणं सोपं नसतं. त्या कायद्यात जामीनासाठी दुहेरी अटी आहेत.

पीएमएलए कायद्यातील जामीनासाठीच्या दुहेरी अटी कोणत्या?

या प्रकरणात माझा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध नाही, ते पुराव्यानिशी मांडत निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची आहे.
जामिनावर सुटल्यानंतर पु्न्हा मनी लॉन्डरिंगचा गुन्हा करणार नाही, याची न्यायालयाला खात्री पटवून देणे आवश्यक असतं.

या कायद्यात नमूद केले आहे की, जेव्हा मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी जामिनासाठी अर्ज करतो, तेव्हा न्यायालयाला प्रथम सरकारी वकिलाला युक्तिवादाची संधी द्यावी लागते. न्यायालय आरोपी दोषी नसल्याबद्दल समाधानी असेल तरच जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो. तसंच जामिनावर सुटल्यावर तो गुन्हा करण्याची शक्यता नाही, असेही न्यायालयाची खात्री पटणे आवश्यक असते.

सर्वोच्च न्यायालयानं जुलै महिन्यात दिला पीएमएलए कायद्याच्या बाजूने कौल

सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जुलै २०२२ रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच PMLA २००२ च्या सुधारित कलम ४५अंतर्गत जामिनासाठीच्या दुहेरी अटींवर शिक्कामोर्तब केले.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी टी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की मनी लाँड्रिंग हा एक अतिशय गंभीर गुन्हा आहे, जो केवळ देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेवरच परिणाम करत नाही तर इतर गंभीर गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अटींबद्दल काय म्हटलं?

खंडपीठाने म्हटले आहे की, या दोन अटी आरोपींना जामीन देण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घालतात, परंतु पूर्ण अंकुश ठेवू नका.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की २०१८मधील दुरुस्तीनंतर लागू असलेली तरतूद न्याय्य आहे आणि ती मनमानी नाही.
खंडपीठाने म्हटले की, २००२ च्या कायद्यातील कलम ४५ मधील तरतूद २०१८ च्या दुरुस्तीनंतर सुधारित म्हणून न्याय्य आहे.
आर्थिक धोक्याचा सामना करण्यासाठी पीएमएलए कायद्याद्वारे साध्य होणारी उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे यासह न्याय्य आहेत.
पीएमएलए कायद्याचे उद्दिष्ट आर्थिक प्रणाली आणि देशांच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेवर परिणाम करण्यासह आंतरराष्ट्रीय परिणामांसह मनी लाँड्रिंगच्या धोक्याचा सामना करणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्या अटी!

मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा जगभरात अतिगंभीर गुन्हा मानला जातो, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील जाजक तरतुदींना देण्यात आलेलं आव्हान फेटाळलं आहे. गुन्हांच्या या वेगळ्या प्रकाराला सामोरे जाण्यासाठी प्रभावी आणि कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचं न्यायालयानंच म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने का गंभीर मानला मनी लॉन्डरिंगचा गुन्हा?

मनी लाँड्रिंग हा एक घृणास्पद गुन्हा आहे.
जो केवळ राष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेवर परिणाम करत नाही तर दहशतवाद, NDPS कायद्याशी संबंधित गुन्ह्यांसारख्या इतर गंभीर गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देतो.