भारतात ८ लाख कमवणारे गरीब, तर अडीच लाख कमवणाऱ्यांवर आयकर का?

मुक्तपीठ टीम

देशात आर्थिक विषमता असताना आयकर भरणे आणि गरिबीचे प्रमाण यावरून पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. भारतात वर्षाला आठ लाख रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीला गरीब म्हणून वर्गीकृत केले जाणार, मग अडीच लाख रुपये वार्षिक कमावणाऱ्या व्यक्तीकडून आयकर वसूल करणे न्याय्य आहे का? अशा प्रश्नावर सरकारने दिलेले उत्तर हे प्रश्नापेक्षाही मनोरंजक आहे.

आयकर भरणे आणि आर्थिक गरिबी यांची तुलना होऊ शकत नाही…

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, राज्यसभा सदस्य पी भट्टाचार्य यांनी सरकारला आयकर भरणा संबंधित प्रश्न उपस्थित केला.
त्यांच्या लेखी प्रश्नात त्यांनी सरकारला विचारले की, देशात वर्षाला अडीच लाख रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीला देशात आयकर भरण्यास सांगणे आणि वर्षाला ८ लाख रुपये कमावणाऱ्या व्यक्ती आणि कुटुंबाला गरीब समजणे कितपत योग्य आहे?
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी खासदार पी भट्टाचार्य यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले की, प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत कर भरण्यासाठी मूळ सूट मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबांसाठी वेगळी मर्यादा आहे.
आयकर भरण्याचे प्रमाण आणि आर्थिक गरिबीची व्याप्ती यात तुलना होऊ शकत नाही.

वर्षाला २.५ लाख कमावणाऱ्यांसाठी आयटीआर भरणे आवश्यक का?

त्यांच्या उत्तरात, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत उत्पन्नातील वर्गीकरणाची व्याप्ती यांची तुलना होऊ शकत नाही, कारण दोन्ही वेगवेगळ्या कारणांसाठी वेगळ्या पद्धतीने मोजले जातात.
एक प्रकार = प्राप्तिकर कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास आयटीआर दाखल करणे आवश्यक आहे.
आयटीआर दाखल करण्याचे अनेक फायदे आहेत.

५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही!

वित्त कायदा, २०१९ ने आयकर कायद्याच्या कलम ८७ए मध्ये ५ लाख रुपयांपर्यंत एकूण उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना १०० टक्के कर सवलत देण्यासाठी सुधारणा केली आहे.
आयकर कायद्याच्या विद्यमान तरतुदींनुसार, ५ लाख रुपयांपर्यंत एकूण उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला कोणताही आयकर भरावा लागत नाही.

ईडब्ल्यूएस वि आयकर मर्यादा

ईडब्ल्यूएस वर्गीकरणासाठी विचारात घेतलेले उत्पन्न आणि आयकर कायद्यांतर्गत मूळ सूट मर्यादा यात फरक आहे.
सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक गटासाठी, सर्व स्त्रोतांकडून कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सरकारने ८ लाख रुपये निश्चित केली आहे.
८ लाख रुपयांची ही मर्यादा एकूण उत्पन्न मर्यादा आहे.
यामध्ये ईडब्ल्यूएस श्रेणीमध्ये पात्र होण्यासाठी कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या सर्व स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश आहे.
आयकर कायद्यांतर्गत मूलभूत सूट मर्यादा एखाद्या व्यक्तीच्या उत्पन्नावर लागू होते.
सर्व स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या एकूण कौटुंबिक उत्पन्नामध्ये काही उत्पन्नाचा समावेश असू शकतो ज्यांना आयकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार सूट देण्यात आली आहे.
या वर्गात कृषी उत्पन्नाचा समावेश होतो.