मुक्तपीठ टीम
राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी आणि आघाडी सरकार यांच्यातील शीतयुद्ध आता उघड संघर्षात बदलले आहे. बारा आमदारांची नियुक्ती तशीच पडून असतानाच छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतिजोती सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल राज्यपालांनी काढलेले उद्गार वाद भडकवणारे ठरलेले आहेत. हे सारं सुरु असतानाच राज्यपाल कोश्यारी यांनी आघाडी सरकारला नवा धक्का दिला आहे.
आघाडी सरकारचे सहकार कायदा सुधारणा विधेयक राज्यपालांनी फेरविचारार्थ परत पाठवले आहे. कोश्यारी यांनी या विधेयकामधील कलम १५७ च्या सुधारणेवर फेरविचार करण्याची सूचना करीत राज्यपालांनी हे विधेयक परत पाठविले आहे. या कलमाद्वारे आघाडीतील पक्षांना सहकारावर राजकीय वर्चस्व वाढवण्याची संधी मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आघाडी सरकारची सहकार कायद्यातील सुधारणा
- केंद्र सरकारने केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने २०१३ मध्ये सहकार कायद्याच्या विविध कलमांत सुधारणा केल्या होत्या.
- मात्र, काही महिन्यांपूर्वी या घटनादुरुस्तीतील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या.
- त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा सहकार कायद्यात बदल करीत १० वर्षांपूर्वीचे नियम पुन्हा अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला.
- त्यानुसार विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या विविध कलमांत सुधारणा करण्यात आली.
विरोधी पक्षनेते फडणवीसांकडून सहकारावर कब्ज्याच्या प्रयत्नाचा आरोप
- हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात हे विधेयक मंजूर होताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या तरतुदीस आक्षेप घेतला होता.
- या सुधारणांच्या माध्यमातून सरकारने पुन्हा सहकारावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
- त्यानुसार १० वर्षांपूर्वी राज्य सरकारनेही सहकार कायद्यात सुधारणा करीत सहकारी संस्थांमध्ये सरसकट हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा अधिकार कमी केला होता.
- मात्र,विरोधकांनी विधानसभेत हे विधेयक रोखण्याचा प्रयत्न केला होता.
- सरकारने मात्र बहुमताने हे विधेयक मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठविले होते.
- कोश्यारी यांनी या विधेयकामधील कलम १५७ च्या सुधारणेवर फेरविचार करण्याची सूचना करीत राज्यपालांनी हे विधेयक परत पाठविले आहे.
राज्यपासांनी परत पाठवलेले विधेयक आता अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार
- राज्यपालांनी विधिमंडळाकडे फेरविचारार्थ पाठविलेले विधेयक पु्न्हा याच अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार आहे.
- तसे करताना त्या विधेयकात कोणत्याही सुधारणा केल्या जाणार नाहीत.
राज्यपालांनी परत पाठवलेल्या विधेयकाचं पुढे काय होतं?
- विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे जाते.
- राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होते.
- घटनेतील अनुच्छेद २००नुसार विधिमंडळाने मंजूर केलेलं विधेयक राज्यपाल फेरविचारार्थ विधिमंडळाकडे पुन्हा पाठवू शकतात.
- विधिमंडळ आहे त्याच स्वरुपात किंवा बदल करून विधेयक मंजूर करू शकते.
- त्यानंतर राज्यपालांना विधेयकाला संमती द्यावीच लागते.
- तरीही या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास कायदेशीर त्रुटी उद्भवू शकतात, असे राज्यपालांचे मत झाल्यास ते विधेयक राज्यपाल हे राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात शकतात.
Subscribe
