मुक्तपीठ टीम
परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचे ( FEMA) उल्लंघन केल्याबद्दल अॅम्नेस्टी इंडिया इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड ५१.७२ कोटी आणि त्याचे माजी सीईओ आकार पटेल यांना १० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच या दोघांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. ईडीने शुक्रवारी याबाबत माहिती दिली.
ईडीच्या वतीने असे सांगण्यात आले आहे की या दोघांच्या विरोधात तपास यंत्रणेला तक्रार प्राप्त झाली होती की अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, यूकेने भारतातील एफसीआरए कायद्याचे उल्लंघन करून, संस्थेच्या क्रियाकलापांसाठी एफडीआयद्वारे परदेशी भांडवल भारतात पाठवले. त्यानंतर ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. फेमा (फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून या प्रकरणातील आरोपींना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे ईडीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. अॅम्नेस्टी इंडिया इंटरनॅशनल ही अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल लिमिटेड यूके (UK) अंतर्गत एक भारतीय संस्था आहे, जी देशातील सामाजिक उपक्रमांसाठी स्थापन करण्यात आली होती.
फेमा म्हणजे काय?
- फेमा म्हणजे फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट, जे भारतातील परकीय चलन नियंत्रित करते.
- फेमा हा पूर्वीच्या कायद्याची बदली आहे.
- फेमा जून २०० पासून फेमा अंमलात आला.
- फेमा ने परकीय चलन नियंत्रित करणारे नियम शिथिल केले.
- फेमाचे उद्दिष्ट भारतातील परदेशी देयके आणि परदेशी व्यापाराला प्रोत्साहन देणे आणि परकीय चलन साठा वाढवणे आहे.
- फेमा भारतातील किंवा भारताबाहेरील ठिकाणी भारतीय नागरिकाच्या मालकीच्या सर्व एजन्सी आणि कार्यालयांना लागू आहे.
- अंमलबजावणी संचालनालय ही आर्थिक-बुद्धिमत्ता शाखा आहे जी फेमा कायदा लागू करण्यासाठी जबाबदार आहे.
Subscribe
