मुक्तपीठ टीम
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा बुलडोझर राज्यात खूप चर्चेत आहे. प्रयागराज दंगलीचा सूत्रधार जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंपचा ५ कोटींचा आलिशान बंगला रविवारी ज्या प्रकारे पाडण्यात आला, त्यानंतर बुलडोझरच्या कारवाईवर चौफेर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जमियत उलेमा-ए-हिंद या संघटनेने उत्तर प्रदेशातील सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
जमियत उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालयाकडे उत्तरप्रदेश सरकारला कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता तोडण्याची कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागलं आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश जारी करण्यासाठी जमियत उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. अर्जात असे म्हटले आहे की, कानपूर जिल्ह्यात कोणत्याही गुन्हेगारी कारवाईमध्ये कोणत्याही आरोपीच्या निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्तेवर अतिरिक्त कायदेशीर दंडात्मक उपाय म्हणून कोणतीही प्राथमिक कारवाई केली जाऊ नये. जमियत उलामा-ए-हिंदने आपल्या अर्जात उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश जारी केले पाहिजेत की कोणत्याही प्रकारची विध्वंसाची कारवाई कायद्याच्या आत काटेकोरपणे केली जावी. अशा प्रकरणी संबंधित व्यक्तीला योग्य ती सूचना व सुनावणी घेण्याची संधी दिल्यानंतरच कारवाई करावी, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील अर्जात उत्तर प्रदेश प्रशासन आणि नगरपालिका कायद्यांचे उल्लंघन करून घरे पाडण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या अर्जात म्हटले आहे की, सध्याची परिस्थिती आणखी चिंताजनक आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर-पश्चिम दिल्लीतील अशाच एका प्रकरणात पाडल्या जाणाऱ्या बांधकामाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Subscribe
