राज्यसभेची ६वी जागा: निष्ठा की नोटा?

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय वातारवरण चांगलेच तापलं आहे. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी महाविकास आघाडीने केलेल्या प्रयत्नांना भाजपाने प्रतिसाद दिला नाही. उलट जो प्रस्ताव आघाडीने दिला त्याच्या उलट ऑफर भाजपाने दिली. त्यामुळे आता सहाव्या जागेसाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मतांची सोय करण्यासाठी आघाडी आणि भाजपात कमालीची चुरस होणार आहे.

महाविकास आघाडी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने सकाळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. भाजपाने राज्यसभा निवडणुकीसाठी तिसरा उमेदवार मागे घ्यावा यासाठी महाविकास आघाडीने भाजपाला विधान परिषदेची एक जागा सोडण्याची ऑफर दिल्याची माहिती अन्न पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी दिली.

मविआची भाजपाला विधान परिषदेच्या जागेची ऑफर

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, शिवसेनेचे नेते खासदार अनिल देसाई, काँग्रेस नेते सुनिल केदार यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील देखील उपस्थित होते.
महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने भाजपाने तिसरा उमेदवार मागे घ्यावा आणि राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी विनंती केली.
राज्यसभा निवडणुकीतून उमेदवार मागे घेतल्यास विधान परिषदेला एक जागा आणखी देऊ असा प्रस्तावही महाविकास आघाडीने भाजपाला दिला.
पण भाजपाने तो स्वीकारला नाही.

भाजपाची आघाडीला उलटी ऑफर!

आमचा प्रस्ताव दिल्यानंतर भाजपने त्यांचा प्रस्ताव दिला.
तुम्ही जो प्रस्ताव दिला, तो उलटा का करू नये? असं भाजपाने सांगितलं.
आम्ही राज्यसभेची जागा सोडावी. त्याबदल्यात तुम्ही विधानपरिषदेची जागा सोडणार आहात.
त्यापेक्षा तुम्हीच आम्हाला राज्यसभेची जागा सोडल्यास आम्ही तुम्हाला विधान परिषदेची जागा सोडू असं भाजपाने आम्हाला सांगितलं.
त्यावर आम्ही म्हटलं राज्यसभेत तुमची भरपूर माणसं आहेत.
आमचे कमी आहेत.
आमचा एखादा मनुष्य राज्यसभेवर गेला तर बरं होईल. तेवढीच आमची एकाने संख्या वाढेल, असं भुजबळ म्हणाले.

आता चुरशीची लढत

भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले की, विधानसभेत आमच्याकडे ११३ चं संख्याबळ आहे.
भाजपा हा राष्ट्रीय पक्ष असल्याने राज्यसभेची जागा लढवणं आमच्यासाठी महत्वाचं आहे.
आमच्याकडे आवश्यक पाठिंबा आहे.
मविआच्या नेत्यांचाही तसाच दावा आहे.
मविआला सभागृहात १७० आमदारांचा पाठिंबा आहे.
अंधेरीचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे संख्याबळ एकाने कमी झाले आहे.
त्यामुळे मविआकडे आवश्यक संख्याबळ असल्याचा दावा केला जात आहे.

निष्ठा की नोटा?

राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत जेव्हाही अशी अटीतटीची लढत होते, तेव्हा अपक्षांचे भाग्य फळफळते.
कारण पक्षाच्या आमदारांना प्रतिनिधीला दाखवूनच मतदान करता येतं, तिथं क्वचितच मते फुटण्याची शक्यता असते.
मात्र, अपक्षांसाठी तसं करणं बंधनकारक नसल्यानं ते काहीही करु शकतात.
अधिकृत कुणी सांगत नसलं तरीही कोट्यवधीचे व्यवहार होतात, असे बोलले जाते.
आज शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी राज्यसभेसाठीच्या व्यवहारांकडे ईडीने लक्ष द्यावे, असं म्हटलं त्याचं कारण तेच.
आताही १० जूनला होणाऱ्या मतदानापूर्वी असं बरंच काही घडेल.
अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या आमदारांच्या निष्ठा महत्वाच्या ठरतात की त्यांच्यावर नोटांची मोहिनी पडते, त्यावरही बरच काही अवलंबून आहे.
कोट्यात काही फरक झाला तर प्राधान्यक्रमाच्या मतदानाची रणनीतीही महत्वाची ठरु शकेल.