केंद्रात काँग्रेस सत्तेत असताना एसआयटीची नोटीस आल्यावर नरेंद्र मोदींनी काय केलं होतं?

मुक्तपीठ टीम

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काँग्रेस पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना समन्स बजावले आहे. राहुल गांधी १३ जूनला ईडीसमोर हजर राहणार आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते जाणार आहेत. काँग्रेसच्या या निर्णयााला भाजपाने शक्ती प्रदर्शन असे संबोधित केले असून जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा ते एसआयटीला कसे सामोरे गेले होते याची आठवण करून दिली आहे. पण मोदींची चौकशी केंद्र सरकारच्या नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या एसआयटीकडून झाली होती. त्यामुळे तेथे राजकारणाचा मुद्दा नव्हता, असाही दावा काँग्रेस समर्थकांकडून केला जात आहे.

भाजपाने केली गुजरात दंगली संबंधित चौकशीची तुलना!

भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेसच्या या निर्णयाची २८ मार्च २०१० रोजी नरेंद्र मोदींच्या एसआयटी चौकशीशी तुलना केली आहे.
मोदी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि गुजरात दंगली संबंधित चौकशीसाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एसआयटीने त्यांना हजर राहण्यास सांगितले होते.
मोदींनी कोणताही राजकीय शक्तीप्रदर्शन न करता एसआयटी कार्यालय गाठले आणि जवळपास दिवसभर दोन सत्रांमध्ये प्रश्नांची उत्तरे दिली.
मोदींनी कोणतेही राजकारण न करता संघाला गांभीर्याने पाठिंबा दिला होता.
नरेंद्र मोदींनी तेव्हा म्हटले होते की भारतीय संविधान आणि कायदा सर्वोच्च आहे आणि कोणीही त्यांच्यापेक्षा वर नाही.
ते म्हणाले होते की एक नागरिक आणि मुख्यमंत्री म्हणून मी कायद्याचा आदर करतो आणि ज्या लोकांना त्यांचा निराधार केला, त्यांनी त्यांच्या वागण्यातून त्यांना प्रत्युत्तर दिले.
भाजपा नेत्यांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा मोदी एसआयटीसमोर हजर झाले तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध एकही एफआयआर नव्हता. तर राहुल गांधी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात जामिनावर बाहेर आहेत.

१३ जूनला राहुल गांधी ईडीसमोर हजर राहणार!

गांधींवरील कारवाईच्या निषेधार्थ काँग्रेस १३ जून रोजी धरणे आंदोलन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ईडीने २ जून रोजी राहुल गांधी आणि ८ जून रोजी सोनिया गांधी यांना चौकशीसाठी बोलावले होते.
मात्र परदेशात असल्याने राहुल यांनी नंतरची वेळ मागितली होती, त्यानंतर त्यांना १३ जूनला हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
कोरोनाची लागण झाल्यामुळे सोनिया गांधी बुधवारी ईडीसमोर हजर राहू शकल्या नाहीत.
या दोन नेत्यांचे जबाब मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) फौजदारी कलमांतर्गत नोंदवले जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ईडीने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील कटाचा एक भाग म्हणून सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवली असल्याचे काँग्रेसने म्हटलं आहे.