कोण खरं, कोण खोटं? राज्य सरकार की केंद्र सरकार! वाचा वीज टंचाईसाठी जबाबदार कोळशाबद्दलचा केंद्राचा दावा…

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील अघोषित संघर्षामुळे महाराष्ट्राला वीजेच्या भारनियमनाचा ताप सहन करावा लागत असून महाराष्ट्र होरपळत असल्याची बातमी मुक्तपीठने दिली होती. त्यात राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केंद्राकडून पुरेसा कोळसा पुरवठा होत नसल्याच्या दाव्याचा उल्लेख होता. आता केंद्र सरकारने महाजेनकोकडे सुमारे 2390 कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही महाराष्ट्राची कोळशाची गरज भागवली जात असल्याचे सांगितले आहे. तसेच एप्रिल 2022 मध्ये महाराष्ट्राला होणाऱ्या कोळसा पुरवठ्यात लक्षणीय वाढ झाल्याचा दावाही केला आहे.

एप्रिलमध्ये कोळसा पुरवठ्यात लक्षणीय वाढ!

महाराष्ट्र सरकारला सध्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत अधिक कोळसा पुरवठा प्राप्त होत असल्याचे कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झालेल्या वृत्ताला उत्तर देताना, मंत्रालयाने सांगितले की, सद्यस्थितीत राज्य त्यांची कोळशाची गरज भागवत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना (टीपीपी) 70.77 दशलक्ष टन (एमटी ) कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला. विजेच्या मागणीत होत असलेल्या वाढीनुसार औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा वाढवला जात आहे, असे कोळसा मंत्रालयाने सांगितले. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 मध्ये, महाराष्ट्रातील वीज प्रकल्पांना दररोज 2.14 लाख टन कोळशाचा पुरवठा होत होता.हा कोळसा पुरवठा या महिन्यात/एप्रिल, 11.04.2022 पर्यंत दररोज 2.76 लाख टन पर्यंत वाढला आहे.

राज्याकडे २३ शे कोटींची थकबाकी, तरीही गरज भागवली जात आहे!

महाजेनकोला 2021-22 मध्ये 37.131 मेट्रिक टन कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. महाजेनकोला मार्च – 22 मध्ये होणारा दैनंदिन कोळसा पुरवठा 0.96 लाख टन प्रतिदिन होता जो एप्रिलमध्ये (11.04.22 पर्यंत) 1.32 लाख टन प्रतिदिन झाला आहे.महाजेनकोकडे सुमारे 2390 कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही महाराष्ट्राची कोळशाची गरज भागवली जात आहे हेही तितकेच समर्पक आहे.

महाराष्ट्रावर वीज संकट : केंद्र – राज्य वादात सामान्य आणि उद्योग-व्यवसायांची होरपळ!