पोलीस बनवणार अटक केलेल्यांची संपूर्ण 'बायो कुंडली'! काय घडणार, काय बिघडणार?

मुक्तपीठ टीम

कैद्यांच्या ओळखीशी संबंधित १०२ वर्षे जुन्या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटिफिकेशन बिल हे विधेयक आणले आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी लोकसभेत गुन्हेगारांची ओळख पटवण्यासंबंधीचे विधेयक मांडले. या विधेयकात, गुन्हेगारी प्रकरणात ओळख पटविण्यासाठी आणि तपासासाठी कोणत्याही अटक केलेल्या व्यक्तीचे किंवा दोषीचे शारीरिक आणि जैविक नमुने घेण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. संसदेत सादर करण्यात आलेले हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्या वर्षीच्या १९२० च्या कैदी ओळख कायद्याची जागा घेईल.

कशी बनणार आरोपींची बायो कुंडली?

या सर्व चाचण्या जैविक नमुन्यांसह केल्या जाऊ शकतात…
नवीन विधेयकानुसार, पोलिसांना गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीचे बोटांचे ठसे किंवा पायाचे ठसे, फोटो, डोळ्यांचे बुबुळ, डोळयातील पडदा, हस्ताक्षराचे नमुने, स्वाक्षरी, शारीरिक, जैविक नमुने गोळा करण्याचे अधिकार मिळतील.
अधिकाधिक तपशील मिळाल्याने गुन्हेगारांच्या शिक्षेला गती मिळेल आणि गुन्हेगारांना पकडण्यात तपास यंत्रणांना मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
तपासात सहकार्य करण्यास नकार दिल्यास तीन महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा ५०० रुपये दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

७५ वर्षे राखली जाणार बायो कुंडली!

क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटिफिकेशन बिल एखाद्या गुन्ह्याच्या संदर्भात अटक केलेल्या, दोषी किंवा अटकेत असलेल्या लोकांची नोंद ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
हा डेटा ७५ वर्षांसाठी ठेवला जाईल
अशा तपासणीतून गोळा केलेली कोणतीही माहिती संग्रहित केल्यापासून ७५ वर्षांपर्यंत डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जतन केली जाईल.
ज्यांना याआधी दोषी ठरवण्यात आलेले नाही परंतु त्यांना खटल्याशिवाय सोडण्यात आले किंवा न्यायालयाने निर्दोष सोडले, त्यांची मोजमाप किंवा फोटोग्राफिक माहिती सर्व कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर नष्ट केली जाईल.

बायो कुंडली राखणाऱ्या विधेयकाला का आहे विरोध?

विरोधकांतर्फे काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी, अधीर रंजन आणि तृणमूल काँग्रेसचे सौगता रॉय आणि एनके प्रेमचंद्रन यांनी विधेयकाला विरोध केला आहे.
विरोधकांनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, हे विधेयक लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.