महत्वाच्या विधेयकाच्यावेळी कुठे होते खासदार? सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही गायब!

मुक्तपीठ टीम

खासदार म्हटले की आम्ही कायदे करणारे असा एक अभिमान आढळतो. पण हेच कायदे करण्याचे काम चालते तेव्हा मात्र संसदेच्या सभागृहांमध्ये किती खासदार उपस्थित राहण्याची तसदी घेतात, हा चिंतेचा विषय आहे. आता क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटिफिकेशन बिल या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या महत्वाच्या विधेयकाचंच पाहा. हे विधेयक लोकसभेत सादर झाले तेव्हा पुरेसे खासदार लोकसभा सभागृहात हजर नव्हते.

विरोधकांनी विधेयक सादर करताना मतदानाची मागणी केली तेव्हा सत्ताधारी एनडीच्या ३२६ पैकी १२०च खासदार हजर होते. मात्र विरोधकांना त्याचा फायदा घेता आला नाही, कारण त्यांचे त्यापेक्षाही कमी खासदार हजर होते! एवढेच नव्हे तर या महत्वाचे बदल घडवणाऱ्या विधेयकाच्यावेळी सत्ताधारी-विरोधकांचे मोठे नेतेही नव्हते! पण सभागृहाचे कामकाज योग्य संख्याबळ राखत चालवणं ही सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी माली जाते. विरोधकांना सरकारला नामुष्की सहन करण्याची संधी सत्ताधाऱ्यांनी द्यायची नसती. सोमवारी मात्र तसं घडणार होतं. तेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील उपस्थितीबद्दल वारंवार इशारे देऊनही. त्यामुळे आता मोदींच्या इशाऱ्यालाही न जुमानणाऱ्या भाजपा खासदारांवर कारवाईही होण्याची शक्यता आहे.

महत्वाचं विधेयक, दोन तृतीयांश खासदार लोकसभेत गैरहजर!

संसदीय कामकाजाप्रती खासदार किती गंभीर असतात ते सोमवारी लोकसभेत पाहायला मिळाली.
गुन्ह्यांच्या तपासात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारे गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक सादर करण्यात आले.
ते सादर करताना दोन तृतीयांश खासदार सभागृहात गैरहजर होते.
दरम्यान सत्ताधारी खासदारांसह विरोधकही यावेळी गैरहजर होते.

अनेक ज्येष्ठ नेतेही गैरहजर!

जेव्हा विरोधकांनी विधेयकावर मत विभाजनाची मागणी केली होती तेव्हा ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत १७८ पेक्षा कमी सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी दोन्ही पक्षांचे खासदारच नव्हे तर ज्येष्ठ नेतेही सभागृहात उपस्थित नव्हते.
गोव्यात नव्या सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सत्ताधारी पक्षाचे अनेक नेते गेले.
तर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, एचडी देवेगौडा, फारुख अब्दुल्ला हे ज्येष्ठ नेतेही या काळात सभागृहात उपस्थित नव्हते.

मोंदींच्या इशाऱ्यालाही जुमानत नाहीत भाजपा खासदार?

गेल्या लोकसभेपासून पंतप्रधान सातत्याने खासदारांना अधिवेशन काळात सभागृहात उपस्थित राहण्याचा इशारा देत आहेत.
खासदारांच्या या वृत्तीमुळे संतप्त झालेल्या पंतप्रधानांनी गेल्या हिवाळी अधिवेशनात खासदारांना स्वतःमध्ये बदल घडवून आणण्याचा इशाराही दिला होता.
स्वत:ला बदला नाहीतर बदल आपोआप होईल, असे ते म्हणाले होते.
मात्र त्याचा खासदारांवर काहीही परिणाम होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या लोकसभेत एनडीएच्या सदस्यांची संख्या ३२६ आहे, मात्र यापैकी केवळ १२० खासदार सभागृहात उपस्थित होते.
जर विरोधकांचे जास्त खासदार हजर असते तर महत्वाचे विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की आली असती.
त्यामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खासदारांची गैरहजेरीवर गंभीर उपाय योजतील, अशी शक्यता आहे.