बहुमत चाचणी : नेमकी काय? ती कधी होते? बहुमत कसं सिद्ध होतं? जाणून घ्या...

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रातील सत्तेचा महासंघर्ष अधिकच उफाळत आहे शिवसेनेतील बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाच्या ३९ आमदारांनी महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढून घेतल्याने ते सरकार अल्पमतात आले असल्याने आधी अपक्ष आमदारांनी आणि नंतर भाजपानेही बहुमत चाचणीची मागणी केली. त्यानुसार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत चाचणीस सामोरं जाण्यास सांगितलं आहे. त्यानुसार गुरुवारी, ३० जून रोजी बहुमत चाचणी करण्यात येणार आहे. आता ही बहुमत चाचणी म्हणजे नेमकी कशी असते जाणून घेणं महत्वाचं आहे.

बहुमत चाचणी म्हणजे काय?

बहुमत चाचणी म्हणजे सत्तेवर असलेल्या पक्ष किंवा आघाडीकडे पुरेसे बहुमत आहे की नाही ते सभागृहात ठरवण्याचा मार्ग.
राज्यात विधानसभा आणि केंद्रात लोकसभा या सभागृहांमध्ये निवडून आलेले आमदार त्यांच्या मताद्वारे सरकारचे भवितव्य ठरवतात.
विषय राज्याचा असेल तर विधानसभेत, केंद्राचा असेल तर लोकसभेत.
बहुमत चाचणी ही पारदर्शक प्रक्रिया आहे, त्यात राज्यपालांना थेट हस्तक्षेप करणं शक्य असत नाही.
बहुमत चाचणीमध्ये संबधित सभागृहाचे सदस्य असणाऱ्या आमदार किंवा खासदारांना प्रत्यक्ष सभागृहात हजर राहून मतदान करावे लागते.

बहुमत चाचणी कोण करतो?

राज्यपाल बहुमत चाचणीमध्ये कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.
राज्यपाल फक्त बहुमत चाचणी करण्याचे आदेश देऊ शकतात.
बहुमत चाचणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, त्यासाठीचे अधिकार हे लोकसभा किंवा विधानसभा अध्यक्षांचे असतात.
अध्यक्ष नसतील किंवा ते गैरहजर असतील तर ते अधिकार उपाध्यक्षांकडे असतात.
जर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडलेले नसतील तर प्रथम प्रो टेम स्पीकर म्हणजे हंगामी अध्यक्षांची निवड केली जाते.
नवीन विधानसभा किंवा लोकसभा निवडली जाते, तेव्हा एक हंगामी अध्यक्ष निवडला जातो जो सभागृहाच्या सदस्यांना शपथ देतो.
महाराष्ट्रात सध्या उद्धवलेल्या परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षांची जागा रिकामी आहे.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष पद हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नरहरी झिरवळ यांच्याकडे आहे.
त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव असल्याने ते अपात्रततेची कारवाई करू शकत नाही, असा विरोधी पक्षांची मागणी आहे.

प्रो टेम अध्यक्षांची निवड

जर सभागृहाच्या अध्यक्षपदी कुणी नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात स्पष्ट केले आहे की, बहुमत चाचणीची संपूर्ण प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकरच्या देखरेखीखाली घेण्यात यावी.
प्रो-टेम अध्यक्ष हे सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्यांमधून निवडले जातात.
महाराष्ट्रात उपाध्यक्ष आहेत, पण त्यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आहे, त्यामुळे नेमकं काय होते, ते पाहणं औत्सुक्याचं असेल.

बहुमत चाचणी कशी होते?

बहुमत चाचणीशी संबंधित सर्व निर्णयही सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा त्याजागी असलेले घेऊ शकतात.
सरकारकडे बहुमत आहे की नाही ते ठरवण्यासाठी मतविभागणीची प्रक्रिया होते.
मतदान झाल्यास आधी आमदारांकडून आवाजी मतदान घेतले जाईल.
यानंतर कोरम बेल वाजेल.
त्यानंतर सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्व सदस्यांना सरकारच्या बाजूने आणि विरोधात मतदान करण्यास सांगितले जाईल.
सभागृहात होय किंवा नाही असे विधान करून आमदार लॉबीकडे जातात.
यानंतर पक्ष आणि विरोधकांमध्ये विभागलेल्या आमदारांची संख्या मोजली जाईल.
त्यानंतर अध्यक्ष निकाल जाहीर करतील.

व्हीप म्हणजे पक्षादेश काय असतो?

जेव्हा जेव्हा बहुमत चाचणी असते तेव्हा पक्ष आपल्या आमदारांसाठी व्हीप म्हणजे पक्षादेश जारी करतात.
आमदारांनी पक्षाच्या भूमिकेनुसारच मतदान करावे, वेगळं मतदान करु नये म्हणून पक्षादेश जारी केला जातो.
व्हीप हा एक प्रकारे पक्षाच्या आमदारांचा आदेश आहे.
व्हीपचे उल्लंघन केल्यास पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत सभागृहातून बडतर्फी होऊ शकते.

महाराष्ट्रातील वादाचे मुद्दे कोणते?

महाराष्ट्रात बहुमत चाचणीचा अधिकार असणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षांवरूनच वाद आहे.
काँग्रेसचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ते पद रिकामे आहे.
त्या पदावरील निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने होत आहे, ती आवाजी मतदानाने व्हावी, असा ठराव विधानसभेने संमत केला आहे.
महाविकास आघाडीला गुप्त मतदानाने निवडणूक झाली तर भाजपा मते फोडेल, अशी भीती असल्याने त्यांना खुलं मतदान पाहिजे होतं.
पण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ती निवडणूक अद्याप जाहीर केलेली नाही.
तो मुद्दा आता महाविकास आघाडीसाठी अडचणीचा ठरतो आहे.
त्यामुळे अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ बहुमत चाचणी घेऊ शकतात.
त्या चाचणीआधी ते शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवतील, अशी शक्यता असल्याने त्यांच्यावरच अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
त्या मुद्द्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात ११ जुलैला सुनावणी आहे.