राजेंद्र पातोडे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दिलेल्या वादग्रस्त निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. असा वादग्रस्त निकाल हा अत्याचार करणाऱ्या आरोपींचे मनोधैर्य वाढविणारा ठरू शकतो. सरकारने हा निकाल मान्य करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचारास राजमान्यता प्रदान करणेच होईल. सरकारने लगेच काही केले नाही. पण एक संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकून ‘तो’ वादग्रस्त निकाल स्थगित केला. पण मुळात तेवढ्याने काही होणार नाही. त्या निकालाची चौफेर चौकशी आवश्यक आहे. त्यानंतर न्यायमूर्ती गणेडीवाल ह्यांची सेवा तात्काळ प्रभावाने समाप्त करण्याची मागणी आम्ही वंचित बहूजन आघाडीच्यावतीने करत आहोत.
मुळात पोक्सो कायदा हा अल्पवयीनांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात आला आहे. अनेक विकृत नराधमांना त्यामुळे जरब बसावी, असा या कायद्याचा हेतू आहे. आजवर अनेकदा माननीय न्यायालयांनी अनेक चांगले निकाल देऊन अजाणत्या वयातील लैंगिक अत्याचारांविरोधात कडक भमिका घेतली आहे. आता मात्र नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाल यांचे मत धक्कादायक आहे. अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीला निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श करण्याला लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकत नाही, असा धक्कादायक निकाल गनेडीवाल ह्यांनी दिला. बरं झाले कुणीतरी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या निकालास स्थगिती देऊन आरोपी सतीश बंडू रगडे ह्यास नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास बजावले आहे. आता पुढचे पाऊल उचलले गेले पाहिजे.
अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीला निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श करण्याला लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायलयाने दिला होता. तसेच, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना पोक्सो (Pocso Act) कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकत नाही, असेही गनेडीवाल ह्यांनी नमूद केले होते. जेव्हा लैंगिक अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो लैंगिक होऊ शकतो असंही न्यायालयाने म्हटल्याने देशभर संताप व्यक्त केला जात होता. ही नवी व्याख्या अत्याचारास प्रोत्साहन देणारी आहे.न्यायालयाने अश्या रितीने समाजात अनैतिक, विकृत प्रकारांना गुन्हा न ठरवता समस्त महिला आणि युवतींमध्ये भयाची भावना व असुरक्षितता वाढविली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या निकालास स्थगिती दिली आहे. मात्र, तेवढ्याने समाधान मानले जाऊ नये. असे निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविला जावा. ह्या पूर्वी महाभियोगाचा इतिहास असा आहे की यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी , न्यायाधीश सौमित्र सेन, न्यायाधीश पी. डी. दिनकरण, न्यायाधीश सी. व्ही. नागार्जुन रेड्डी आणि न्यायाधीश जे. बी. पार्दीवाला, न्यायाधीश एस. के. गंगले यांच्या विरोधात महाभियोग दाखल करण्यात आला होता. ज्या न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्यात आला तो बारगळला आहे, हा पूर्व इतिहास आहे. तथापि हे प्रकरण गंभीर आहे, न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाल ह्यांची सेवा तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आली पाहिजे.त्याशिवाय अशा प्रवृत्तीच्या न्यायदानाला आळा बसणार नाही! अजाणत्या वयातील कोणत्याही स्वरुपातील लैंगिक शोषण थांबणार नाही.सरकारने महाधिवक्ता मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण स्थगित करून घेतले आहे, त्यापुढे जाऊन कार्यवाहीसाठी पाऊल पुढे टाकले जावे, ही अपेक्षा आहे.
(राजेंद्र पातोडे हे वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते आहेत)
Subscribe
