#व्हाअभिव्यक्त शांततामय मराठा आंदोलकांना वेगळा न्याय का?

#मराठा_आरक्षण
जगाला शांततेचा आदर्श घालून देणारे ५८ मराठा क्रांती मुक मोर्चे मराठ्यांचे. कुणालाही शिवीगाळ नाही,कुठल्याही शासकीय-खाजगी मालमत्तेचे नुकसान नाही. लाखोंच्या गर्दीतही रूग्णवाहिकेस तात्काळ मोकळी वाट, स्वच्छतेचे पालन. लाखोंच्या मोर्चात निर्धास्त बसलेले ताणरहीत पोलीस हे जगात कुठेच पहावयास सापडणार नाही. तसे घडवून दाखवले मराठा क्रांती मोर्चा या वेगळ्या सामाजिक अभिव्यक्तीच्या प्रयोगाने!  मात्र, शांततामय मार्गाने असेल त्याची दखल घ्यायचीच नाही, असे धोरण प्रस्थापित यंत्रणेचे दिसत आहे. 

२०/०१/२०२१ पासून साष्टे पिंपळगाव ता,अंबड जी.जालना येथे मराठा मागण्यांसाठी शांततामय ठिय्या दिला जात आहे. राज्याच्या कानाकोप-यातून अनेक लोक याठिकाणी येवून पाठिंबा दर्शवत आहेत. एवढे मोठे आंदोलन, पण बाजूच्या गावक-यांना सुद्धा त्रास नाही. मुंबईत आझाद मैदानात मराठा आरक्षणाला स्थगिती येण्यापुर्वी भरतीचे सर्व टप्पे पूर्ण करणारे उमेदवार नियुक्त्या मिळाव्यात म्हणून शांततामय ठिय्या देत आहेत. एका बाजूला जातवैधता नसणा-यांना बनावट दाखले असलेल्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देवूनही शासन अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांच्या  नोकऱ्या वाचवत आहे. इथे कोर्टाचा अवमान होत नाही का?

पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांना आरक्षण मा.उच्च न्यायालयाने नाकारले असताना मा.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य विशेष अनुमती याचिका दाखल करून पदोन्नतीत आरक्षणासाठी आग्रही आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ते नाकारले तरी कर्नाटक धर्तीवर देण्यासाठी मा.उपमुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीचेही काम जोरदार सुरू आहे. इथेही न्यायालयाचा अवमान होत नाही का?

कोल्हापूरच्या दसरा चौकात मराठा उमेदवारांना नियुक्त्या द्या व मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शांततामय ठिय्या आंदोलन करताना एक निषेधाचा प्रयत्न झाला. तो वादग्रस्त वक्तव्ये करण्यात माहिर असलेले राज्याचे ओबीसी खात्याचे मंत्री मा. वडेट्टीवार यांचा निषेध करण्याचा. न्या. गायकवाड आयोग बोगस या वक्तव्याचा निषेध म्हणून प्रतिकात्मक पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न १८ ते २० आंदोलकांनी केला. त्यांच्यावर लगेच सोशल डिस्टन्सिंगचे पाळले नाही, कोरोना संसर्ग वाढवण्यास मदत केली म्हणून पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले.

मंत्री असूनही वेळोवेळी मराठा व ओबीसी यांच्यात दरी निर्माण व्हावी म्हणून चिथावणीखोर भाषण करणाऱ्यांविरूद्ध पोलिसांनी किती गुन्हे दाखल केले? मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ कॅबिनेट बैठकीत आपले म्हणणे मांडून आदेश काढले पाहिजेत. रस्त्यावरची भाषा मंत्र्यांस शोभणारी नाहीच. राज्यघटनेनुसार स्थापित राज्य मागासवर्गीय आयोगास राज्याचा जबाबदार कॅबिनेट मंत्री जर बोगस म्हणत असेल, त्यामुळे मा.न्यायालयातील केसवर विपरीत परिणाम झाला तर त्रास जबाबदार कोण? राहीला कोल्हापुर मराठा आंदोलनातील सोशल डिस्टन्सचे प्रश्न. जालन्यातील वडेट्टीवाराच्या सभेचे फुटेज विविध वाहिन्यांवर उपलब्ध आहे. पोलीसांनी ते पहावे. हजारोंच्या जमावात कोरोनाचा फैलाव होत नाही का? तिथे कोरोनाची गती थांबते का? आझाद मैदानावर केंद्राच्या शेतकरी कायद्याच्या विरोधासाठी मा. शरद पवारसाहेबांसोबत हजारोंचा जमाव असतानाही तिथे कोरोना काहीच करीत नाही का? मग दसरा चौकातील १८ ते २० मराठा आंदोलनातच कोरोनाचा नेमका प्रादुर्भाव आमच्या पोलीस बांधवांच्या नजरेस पडतो? यातच नेमके गुन्हे कसे दाखल होतात? पोलीसांची भुमिका ही न्याय्य असली पाहीजे. कायदा आणि सुव्यवस्थेसारखे महान कार्य ते पार पाडतात. मात्र इथे मराठ्यांनाच वेगळा न्याय का?

भावांनो मराठ्यांनी नेहमीच मोठ्या भावाची भूमिका घेतली आहे. मात्र १०० एकर शेत जमीन असलेला मराठा शेतकरी आज ५-७ एकरवर आला आहे. नव्हे त्यांच्यापैकी बहुसंख्य अल्पभधारक, भूमीहीन झालेले आहेत. शेतमजूर बनले आहेत. ऊसतोड मजूर झाले आहेत. सामाजिक प्रथा, परंपरांनी त्याचे कंबरडे मोखले आहे. मुठभर श्रीमंत मराठ्यांचा न्याय अठराविश्वे दारिद्र्याच्या खाईत लोटलेल्या गरीब मराठा बांधवास लावू नका. राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्यांना शास्त्रीय कसोटीवर घासून मागास ठरवले आहे. मायबाप सरकारने मा.न्यायालयाद्वारे त्यांना न्याय मिळवून द्यावा. तत्पूर्वी आरक्षण स्थगिती येण्याअगोदर भरतीचे टप्पे पूर्ण करणा-या मराठा उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या द्याव्यात.

मा.न्यायालयाद्वारे आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेलच. तोपर्यंत राज्य सरकारच्या हाती असलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्या मान्य कराव्यात. कोणत्या समाजाला काय द्यायचे तो सत्तेचा अधिकार आहे. अधिकाराबरोबच जबाबदारीही असते. हात जोडून विनंती की समाजा-समाजात दरी निर्माण होईल अशी बेजबाबदार वक्तव्ये करू नका.  छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहूमहाराज, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात सामाजिक सलोखा तितकाच महत्वाचा आहे. मात्र मराठ्यांचा हक्क मोजण्यासाठी वेगळे माप लावत त्यांचा हक्क डावलू नका.

(गणेश गोळेकर हे मराठा आरक्षणासाठी आग्रही मराठा सेवक आहेत, संपर्क ८२३७११५३०३)

मराठा आरक्षण आणि अशाच विषयांवर आपले जे मत असेल ते मांडण्याची संधी मुक्तपीठच्या व्हा अभिव्यक्त उपक्रमात आहे. मत कोणतेही असो, फक्त टीका पातळी सोडणारी नसावी. संपर्क 7021148070 muktpeethteam@gmail.com