केंद्राची गुजरातच्या गिफ्ट सिटीला बजेट गिफ्ट! अस्सल आर्थिक राजधानी मुंबईसाठी काय?

मुक्तपीठ टीम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नोव्हेंबरमध्ये गुजरातमधील गिफ्ट सिटीला भेट दिल्यानंतर केलेल्या घोषणांची अर्थसंकल्पातील तुरतुदींमुळे पूर्तता वेगानं होवू लागल्याचं मानलं जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२२-२३ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. त्यात गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, लवाद केंद्र, हवामान बदलावरील उपायांवरील आर्थिक केंद्र उभारण्यात येणार आहे. दरम्यान देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत गेली पाच वर्ष आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र कार्यरत आहे. आता शेजारच्या गुजरातमध्ये नवे आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र उभे राहिल्यास मुंबईतल्या लवाद केंद्राशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. गिफ्ट सिटीला बजेटमधून गिफ्ट देणाऱ्या केंद्राने मुंबईसाठी अर्थसंकल्पात नेमकं काय केलं, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

मुंबईसाठी गेल्या २०१४नंतर खास तरतुदी न करणाऱ्या मोदी सरकारने गेली अनेक वर्षे गिफ्ट सिटीला मात्र कर सवलती, निधी आणि इतर अनेक सवलतींची खैरात केली आहे. तरीही देशातील पहिले आर्थिक केंद्र म्हणून गवगवा केलेल्या गिफ्ट सिटीला म्हणावा तसा उठाव नसल्याने अनेक सरकारी आणि अन्य महत्वाच्या संस्था तिथं स्थापन करण्याची नवी रणनीती अवलंबल्याची चर्चा आहे.

गुजरातला गिफ्ट, मुंबईला आव्हान!

मुळात देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र उभारण्याची योजना होती.
त्यासाठी मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स म्हणजेच बीकेसीत भूखंडही राखून ठेवण्यात आला आहे.
तत्कालीन काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या थंडपणामुळे यूपीए कारकीर्दीत काहीच झाले नाही.
त्याआधीच गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादजवळ गिफ्ट सिटी उभारली.
२०१४मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर गिफ्टसाठी अनेक कर सवलती, निधी आणि अनेक पोषक निर्णय घेण्यात आले.
मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान अनेक वेगवान वाहतुकीच्या रस्ते, रेल्वे, हवाई सुविधा असतानाही बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हा केवळ मुंबई विमानतळ हा गिफ्ट सिटीपासून काही तासांच्या अंतरावर असल्याचे दाखवण्यासाठी असल्याचाही आक्षेप आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मुंबई आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्रासाठी बीकेसीत राखीव असलेल्या भूखंडाला बुलेट ट्रेनसाठी केंद्राच्या घशात घालण्यात आले.
नंतर तिथं आर्थिक केंद्रासाठी जागा मिळणार असली, तरी ती प्रत्यक्षात मुंबईचं केंद्र रखडवण्याचीच तरतुद मानली जाते.

नोव्हेंबरमध्येच मिळाले होते धोक्याचे संकेत!

२०२१च्या नोव्हेंबरमध्ये गिफ्ट सिटीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भेट दिली.
तेव्हा त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा करत भारताचे आर्थिक प्रवेशद्वार बनवण्याची घोषणा केली.
मुक्तपीठने तेव्हा याविषयीची बातमी दिली होती.

गुजरातच्या गिफ्टला केंद्राच्या बजेट गिफ्ट्स!

गिफ्ट सिटीमध्ये जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार देण्यात आले आहे.
आर्थिक व्यवस्थापन (फायनान्शियल मॅनेजमेंट), फिंटेक सायन्स, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित विषयक विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
गुजरात सरकार किंवा स्थानिक कायदे किंवा नियम या विद्यापीठांना लागू होणार नसून गिफ्ट सिटी प्राधिकरणाकडून नियंत्रण ठेवले जाईल आणि या विद्यापीठांसाठी सोयीसुविधा पुरविल्या जातील.
वित्तीय सेवा आणि तंत्रज्ञानासाठी कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.