गुजरात पूल मृत्यूकांड: दोन वर्षांपूर्वीच्या पत्रानं उघड केला जीवघेणा निष्काळजीपणा!

मुक्तपीठ टीम

गुजरातमध्ये १३५ बळी घेणारे मोरबी पूल मृत्यकांड हा अचानक घडलेला अपघात असल्याचा दावा अनेकजण करतात. काही माध्यमंही तसं मांडतात. पण हा पूल अचानक कोसळलेला नाही. दोन वर्षांपूर्वी एका पत्रात वापरलेला तात्पुरती दुरुस्ती हा शब्द धोका उघड करणारा होता. पण बेजबाबदार अधिकारी जागे झाले नाहीत. पुलाचे कायमस्वरुपी कंत्राट कामही दिले ते त्याच घड्याळ कंपनीला. आणि त्याचा फटका शेकडो कुटुंबांना बसला!

जानेवरी २०२० चे धक्कादायक पत्र!

पुलाची देखभाल आणि दुरुस्ती पाहणाऱ्या ओरेवा कंपनीचे जानेवारी २०२० चे पत्र समोर आले आहे.
हे पत्र मोरबीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिले आहे. तात्पुरती दुरुस्ती करून पूल खुला करू, असे त्यात म्हटले आहे.
या पत्रानंतरही अधिकारी गप्प बसल्याने एवढी मोठी दुर्घटना घडली.

कंपनी आणि प्रशासनात कंत्राटावरून खडाजंगी…

जानेवारी २०२०च्या पत्रात अनेक बाबी समोर आल्या आहेत.
पुलाच्या कंत्राटावरून कंपनी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात भांडण सुरू होते.
ओरेवा ग्रुपला पुलाच्या देखभालीसाठी कायमस्वरूपी कंत्राट हवे होते, असे या पत्रातून स्पष्ट झाले आहे.
कायमस्वरूपी कंत्राट मिळेपर्यंत पुलाची तात्पुरती डागडुजी सुरूच ठेवणार असल्याचे ओरेवाने सांगितले होते.
ओरेवा फर्म पुलाच्या दुरुस्तीसाठी साहित्य मागवणार नाही आणि त्यांची मागणी पूर्ण झाल्यानंतरच ते काम पूर्ण करतील, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

ओरेवा ग्रुपला मार्चमध्ये कायमस्वरूपी कंत्राट मिळाले!

ओरेवा ग्रुपला जिल्हा प्रशासनाकडून कायमस्वरूपी निविदा देण्यात आली.
जानेवारी २०२०मध्ये जारी केलेल्या या पत्रानंतरही पुलाच्या ऑपरेशन आणि देखभालीसाठी ओरेवा ग्रुपसोबत १५ वर्षांसाठी करार करण्यात आला.
मार्च २०२२ मध्ये मोरबी महानगरपालिका आणि अजंता ओरेवा कंपनी यांच्यात करार झाला.
हा करार २०३७ पर्यंतचा आहे.
पूल दुर्घटनेनंतर मोरबी नगरपालिकेने जबाबदारी पूर्ण झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पालिका अधिकारी संदीप सिंह यांनी सांगितले की ओरेवा ग्रुपने कराराच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले आहे.
त्यांनी पालिकेला न कळवता पाच महिन्यांत पूल खुला केला होता.
या पुलाबद्दल त्यांच्याकडून कोणतेही प्रमाणपत्र देण्यात आले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

खरगे यांची प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची करण्याची मागणी…

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोरबी पूल दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
मोरबी पूल दुर्घटनेत १३५ जणांच्या मृत्यूची जबाबदारी निश्चित करावी, असे ट्विट खरगे यांनी केले.
पालिका, ओरवा फर्म आणि दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली कालबद्ध न्यायालयीन चौकशी हा एकमेव पर्याय आहे.