राणेंच्या नको त्या बोलण्याचा वाद: महाराष्ट्राचा वारसा जपण्याचा न्यायालयाचा सल्ला राजकारणी पाळणार?

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर महाराष्ट्राला दिलासा दिला आहे. हा दिलासा राजकारण्यांना दिलेल्या सल्ल्याच्या रुपात आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह विधान केल्याबाबत धुळे पोलिसांनी नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने नारायण राणेंचे मुख्यमंत्र्यांविषयीचे शब्द योग्य नव्हते, असं स्पष्ट शब्दात बजावलं. सध्या महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या शाब्दिक गरळ ओकण्याच्या सर्वपक्षीय राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेला सल्ला खूप महत्वाचा वाटतो. न्यायालय म्हणाले, “महाराष्ट्र हे समृद्ध राजकीय वारसा लाभलेले राज्य आहे; तो जपा.” प्रश्न एवढाच आहे की, बेभान झालेले आपले राजकीय नेते असा संमजसपणाचा सल्ला मानतील का?

उच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्राला दिलासा देणारा सल्ला

• खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयीन दिलासा हे शब्दही राजकारणात वेगळ्या संदर्भात वापरले जात आहेत.
• मात्र, यावेळी उच्च न्यायालयाने जो सल्ला दिला तो राजकारण्यांसाठी असला तरी अवघ्या महाराष्ट्राला दिलासा देणारा आहे.
• उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे म्हणाले, ते महत्वाचे आहे.
• ‘सल्ला देणे हे आमच्या अखत्यारित नसले तरी याचिकादार ( नारायण राणे ) हे स्वतः एका जबाबदार पदावर आहेत.
• त्यांनी दुसऱ्या एका जबाबदार आणि सन्मानाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीविषयी ( मुख्यमंत्री ) वापरलेले शब्द निश्चितच सन्मानजनक नाहीत.
• झालं गेलं विसरून जाऊ आणि एकमेकांशी सन्मानपूर्वक वागण्याचे ठरवू, असे याचिकदार ( नारायण राणे ) हायकोर्टात स्वतःहून निवेदन का करत नाहीत?.
• तसेच नागरिकांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ देऊ नका.
• महाराष्ट्र हे समृद्ध राजकीय वारसा लाभलेले राज्य आहे; तो जपा.
• वेळेअभावी सुनावणी पूर्ण होऊ न शकल्याने न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी पुन्हा या प्रकरणी सुनावणी ठेवली आहे.

वाद कशामुळे झाला?

• भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी गेल्यावर्षी जनआशीर्वाद यात्रा काढली होती.
• यादरम्यान २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी महाड येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना राणे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केले होते.
• त्या विधानावरून राज्यभरात अनेक ठिकाणी नारायण राणेंविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले.
• त्याआधारे दाखल गुन्ह्यात राणे यांना अटकही करण्यात आली होती.
• धुळे पोलीस ठाण्यात २४ ऑगस्टला गुन्हा नोंदविण्यात आला.
• याच विधानाच्या अनुषंगाने धुळे येथे दाखल एफआयआर रद्द करण्याची विनंती राणे यांनी आता याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे.

बोलण्याऐवजी बरळण्याची नवी पंरपरा फोफावू नये…

• महाराष्ट्राच्या राजकारणातील काही नेते हे वाट्टेल ते बोलतात.
• खरंतर त्यांच्यापैकी अनेकांचे बोलणे कमी आणि बरळणे जास्त असते.
• एकमेकांबद्दल बोलताना सन्मानजनक जमत नसेल तर किमान सभ्येतेचे काही संकेत सोडणारे तरी बोलणे नसावे.
• पण जे शब्द आपल्या कुटुंबासमोर आपण वापरणार नाही, ते चारचौघात वापरू नयेत, असे सामान्य संकेत राजकारण्यांनी पाळले पाहिजेत.
• पण सर्वच पक्षांचे नेते सध्या वाट्टेल ते बोलतात. कोणतेही संकेत पाळत नाहीत.
• असं काही तरी बोललं तरच प्रसिद्धी मिळते, या समजातूनही नेते वाट्टेल ते बोलतात, असं सांगितलं जातं.
• त्यामुळे आम्ही पत्रकारांनीही किती दाखवायचं, काय दाखवायचं यावर फक्त टीव्ही रेटिंग केंद्रीत विचार करु नये असं वाटतं.
• उच्च न्यायालयाने हा सल्ला केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या प्रकरणात दिला असला तरी तो सल्ला शिवसेना नेते संजय राऊत, भाजपाचे गोपीचंद पडळकर, मोहित कंबोज, राष्ट्रवादीचे अमोल मिटकरी यांच्यासह अनेकांना लागू आहे.

(तुळशीदास भोईटे मुक्तपीठ या मुक्त माध्यमाचे संपादक आहेत. गेली ३० वर्षे प्रिंट, टीव्ही आणि आता डिजिटल माध्यम क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सध्या सोशल मीडिया प्रशिक्षण, व्यवस्थापन, राजकीय सल्ला सेवा, लेखन अशा उपक्रमांमधून मुक्तपीठसाठी आर्थिक बळ मिळवण्यातही ते सहभागी असतात.)

हेही वाचा:

अमोल मिटकरांच्या निमित्तानं अजित पवारांच्या कानपिचक्या! “राजकीय नेत्यांनी तारतम्य ठेवूनच वक्तव्य करावं!”

अमोल मिटकरींच्या निमित्तानं अजित पवारांच्या कानपिचक्या! “राजकीय नेत्यांनी तारतम्य ठेवूनच वक्तव्य करावं!”