ओबीसी आरक्षणात परप्रांतीयांसाठी दुर्बुद्धी! घरचे वाटेकरी नको, पण बाहेरचे घाटेकरी पाहिजेत!

तुळशीदास भोईटे सरळस्पष्ट

काही वेळा राजकारणात राजकीय स्वार्थापोटी दुर्बुद्धी सुचते. त्यातून राजकीय स्वार्थ साधला तर जात नाही, पण आहे नाही तेही गमावण्याची वेळ येते. महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या काही नेत्यांची स्थिती तशीच झालेली आहे. मुंबईतील नसिम खान यांनी परप्रांतीय ओबीसींना महाराष्ट्रात राज्याचं ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी काय केली राज्याचे कॅबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चपळाईनं मान्य करत अधिकाऱ्यांना पुढच्या कार्यवाहीचे आदेशही देऊन टाकले. अशी चपळाई याआधी त्यांनी सत्तेवर आल्यापासून याआधी फक्त एकदाच दाखवली. चंद्रपुरातील मायभगिनींनी तेरा वर्षे लढून मिळवलेली दारुबंदी तेरा महिन्यात रद्द करताना आणि आता परप्रांतीय ओबीसींना घरच्या ओबीसींचे आरक्षणात वाटा देऊन घरच्यांचा घाटा करताना.

घरच्या ओबीसींच्या आरक्षणात परप्रांतीयांमुळे घाटा

मुंबई महानगरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात राहणाऱ्या उत्तर भारतीयांना महाराष्ट्रातील राजकीय, शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण हवे आहे.
विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर सत्तेच्या वर्तुळाबाहेर असलेले काँग्रेसचे नेते नसिम खान यांनी तशी मागणी केली आहे.
त्यांनी मागणी करताच कॅबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्रीय मागास आयोगाला शिफारस पत्र लिहिण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तसेच त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे आदेशही दिले आहेत.
त्यांना जर तसे आरक्षण मिळाले तर ते राज्यातील आघाडी सरकारचे स्थानिक ओबीसींचा घात करणारे पाप असेल.
घरच्यांचा वाटा नाकारत, परप्रांतीयांचं भलं करत आरक्षण दिलं तर त्यामुळे सर्वांचाच घाटा होईल.

परप्रांतीयांसाठी महाराष्ट्रात आरक्षण पाहिजे!

पाल, विश्वकर्मा, मौर्य-कुशवाह, कुर्मी-पटेल, यादव, राजभर, चौरसिया, प्रजापती, गुप्ता-तेली, शर्मा-नई, सुवर्णकार-सोनार, लोधी समाज आणि इतर जाती जे उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे मूळ रहिवासी आहेत त्यांना आरक्षणाची गरज आहे, असा दावा नसिम खान यांनी केला आहे.
यामागील त्यांचा तर्क असा आहे की या समाजातील लोक अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात राहत आहेत. त्यांना त्यांच्या राज्यात आरक्षणाचा लाभ मिळतो. केंद्र सरकार सुद्धा आरक्षण देते, पण महाराष्ट्रात मिळत नाही.
त्यांच्याच जातीतील (महाराष्ट्राचे मूळ रहिवासी) लोकांना आरक्षण मिळत आहे, पण त्यांना महाराष्ट्रामधील आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यांनाही लाभ मिळायला हवा.

म्हणे महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आरक्षणाता वाटा द्या!

नसीम खान यांच्या नेतृत्वाखाली या परप्रांतीय ओबीसी जातींच्या शिष्टमंडळाने विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेतली.
नसीम खान यांनी मागणी केली की उत्तर भारतातील विविध मागास जातींना महाराष्ट्राच्या ओबीसी, एसटी, एसटी, एनटी यादीत समाविष्ट करावे.
जेणेकरून या समाजालाही महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सामील करता येईल.
यावर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी अधिकाऱ्यांना मागास आयोगाकडे शिफारस पत्र पाठवण्याचे आदेश दिले.
त्यांनी मंत्री वडेट्टीवार यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली.

माध्यमांमध्ये आलेल्या बातमीतील माहिती इथे संपते. आणि मग काही प्रश्न ओबीसींचे नेते म्हणवून घेणाऱ्या विजय वडेट्टीवारांना विचारावेसे वाटतात.

परप्रांतीयांचा पुळका असू द्या, पण घरच्यांचे काय?

महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.
घरच्यांनाच मुळात राजकीय आरक्षणाचा हक्क टिकवता, परत मिळवता येत नसताना हे परप्रांतीय तुम्ही कुठे वाढवता?
मराठा समाजाचे आरक्षण ओबीसी प्रवर्गाचा कोटा वाढवून दिले तर ते टिकू शकेल, या उद्देशाने ओबीसी कोटा वाढवून ते द्यावे, अशी कल्पना मांडली जाताच काही ओबीसी नेत्यांनी चवताळून विरोध केला.
खरंतर मराठा समाजाला दुसऱ्याच्या वाट्याचे आरक्षण काढून नकोच आहे, अनेक नेत्यांनी तसे स्पष्ट केले आहे. पण तरीही झालेला विरोध हा राजकीयच जास्त वाटला होता.
तेव्हा जे ओबीसी आरक्षण आपल्या घरच्या ओबीसींसाठी पुरणार नव्हते ते आता परप्रांतीयांना त्याच आरक्षणात घाटेकरी बनवून कसे पुरणार?

मराठींच्या हक्काचे कुणालाच काही नको!

आपण आता वेळीच जागे व्हावे. परप्रांतीयांना आपण आपलं मानतो. त्यांचं भलं करु पाहतो. पण जर ते आता हक्काच्या आरक्षणातही वाटेकरी होत असतील तर असा घाट्याचा धंदा चालणार नाही.
युतीसाठी भाजपाच्या चंद्रकांत पाटलांकडे परप्रांतीय मुद्द्यावर कॅरेक्टर सर्टिफिकेट सादर करु लागलेल्या मनसेनं आणि आघाडीच्या मित्रधर्मात स्वत्व विसरु लागलेल्या शिवसेनेनं मराठीत्व विसरु नये.
केवळ जुजबी बोलून विषय सोडू नये. आरक्षणासारखे निर्णय हे धोरणात्मक असावेत. मुख्यमंत्र्यांना न विचारता वडेट्टीवारांसारखा एखादा मंत्री असा मराठीद्रोह करणारा आदेश अधिकाऱ्यांना थेट देत असेल तर त्यांना खडसावले जावे.
तसेच नसिम खान असो वा विजय वडेट्टीवार दोन्ही नेत्यांनी थोडासा महाराष्ट्रातील नेते म्हणून मराठी हिताचाही विचार करावा.
परप्रांतीयांना संधी मिळाली तर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे शहरी भागातील मराठी ओबीसी नेत्यांना मिळत असलेली प्रतिनिधित्वाची संधीही कमी होईल.
हाच प्रकार शैक्षणिक, रोजगार क्षेत्रातही घडेल आणि मराठी ओबीसींचे हित बिघडवेल.
राजकीय नेत्यांनी जागे व्हावे, मराठींच्या हक्काचं काहीही कुणालाही देऊ नये.