“एफआयआरमध्ये नाव नाही, त्यांना कारवाई रद्द करण्यासाठी विनंतीचा अधिकार नाही!” – सर्वोच्च न्यायालय

मुक्तपीठ टीम

एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून नाव नसलेली व्यक्ती गुन्हेगारी खटल्यातील अन्य कोणत्याही व्यक्तीशी संबंधित फौजदारी खटल्यातील कारवाई रद्द करण्याची मागणी करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने यूपीपीसीएल भविष्य निर्वाह निधी गुंतवणूक घोटाळ्यासंदर्भात नोंदवलेली एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी केला होता, नंतर ते सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले.

खंडपीठाने म्हटले की, या गुन्हात याचिकाकर्त्यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले नाही यात कोणताही वाद नाही. जर याचिकाकर्त्यांचा या गुन्ह्यात आरोपी म्हणून समावेश केला नसेल, तर त्याला एफआयआर रद्द करण्याचा किंवा गुन्ह्याशी संबंधित खटला रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ते योग्य त्या उपायाचा उवलंब करू शकतात.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं की हुकूमचंद गर्ग आणि इतरांच्या दिलाशाच्या मागणीवर विचार केला जाणार नाही. तथापि, जेव्हा सीबीआयने या गुन्ह्याच्या संबंधात त्यांची नावे दिली, तेव्हा ते योग्य उपाययोजना करू शकतात. खंडपीठाने म्हटले की याचिकाकर्त्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी सीबीआयचे तपास अधिकारी त्यांना ४८ तासांची आगाऊ सूचना देतील जेणेकरून ते योग्य उपाय शोधू शकतील.