अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता, टेन्शन का भारताला?

मुक्तपीठ टीम

अफगाणिस्तानात तालिबानच्या सत्तारांमुळे भारतासमोर पेच निर्माण होऊ शकतात. भारतासमोर अनेक नवे प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्याता आहे. सर्वात मोठा प्रश्न तालिबानच्या कारभाराबद्दल आहे. तालिबानचे संपूर्ण शासन जर इस्लामी दहशतवादकेंद्रीत कारभार करू लागले तर भारतासाठी दहशतवादाचे मोठे आव्हान उभे ठाकेल. याशिवाय भारतीय व्यापार आणि गुंतवणुकीवरही विपरित परिणाम होऊ शकतो. चीन आणि पाकिस्तानचा तालिबानवरील प्रभाव भारताला सामरिक संबंधांच्या दृष्टीनेही आव्हानात्मक ठरु शकतो.

अफगाणिस्तानातील तालिबानी सत्ता कायदेशीर की बेकायदेशीर?

अफगाणिस्तानात नव्याने तालिबान सत्तेवर आले असले तरी त्यांची सत्ता कायदेशीर आहे का, ते तपासावे लागेल.
तालिबानने काही कराराअंतर्गत काबूलवर वर्चस्व मिळविले आहे की, दहशतीच्या जोरावर सत्ता हस्तगत करण्यात यशस्वी झाले आहेत, त्यावर तालिबानच्या सत्तेची अधिकृतता ठरेल.
जर त्यांनी दहशतवादाचा अवलंब करून ताब्यात घेतले असेल, तर भारतासह संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व देशांना तालिबानची सत्ता नाकारावी लागेल.
त्यानंतर अफगाणिस्तानासाठी पर्यायी योजना ठरवावी लागेल.
तालिबानला वठणीवर आणण्यासाठी आर्थिक मदतीवरील स्थगितीसह इतर पर्यायांवर विचार आवश्यक आहे.
जर तालिबानची सत्ता कायदेशीर नसेल तर अधिक समस्या असेल. कारण मग त्या सरकारशी कोणतेही करार केले तरी ते भविष्यात पुढील सत्ताधारी मान्य करतीलच असे नाही.

काश्मीरमधील शांततेसाठी धोका

आयएसआयच्या संगनमताने जर तालिबान्यांनी जुना कट्टरतावादी अजेंडा स्वीकारला तर काश्मीरसाठी नवीन सुरक्षा आव्हान निर्माण होऊ शकते.
पाकने बळकावल्या पीओकेमध्ये अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून बीआरआयचा विस्तार करण्याची चीनचा कट असू शकतो.
चीन आणि पाकिस्तानने तालिबान सत्तेला त्वरित दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद हा त्या देशांचा अंतस्थ हेतू उघड करतो.
पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागात तैनात असलेल्या लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद सारख्या दहशतवादी संघटना मजबुतीने आपला तळ ठोकू शकतात.
तालिबानमुळे अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेचा प्रभाव वाढेल.

भारतीय गुंतवणूक धोक्यात

भारताने अफगाणिस्तानात तीन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
भारताने अनेक मोठ्या प्रकल्पांवर काम करत होत्या.
अफगाणिस्तानाच्या हिताबरोबरच भारताचेही हित त्या प्रकल्पांशी निगडित आहे. आता त्याची सुरक्षा आणि चाबहार बंदराच्या विस्तारासाठी नवीन रणनीती आखावी लागेल.
झरंज-देलाराम महामार्ग आणि भारताने बांधलेल्या सलमा
धरणासह निर्माणाधीन अनेक मोठे प्रकल्प धोक्यात आहेत.

चाबहार बंदारावरही परिणाम

भारत-अफगाणिस्तान या दोन देशांमधील व्यापारावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताने अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून चाबहार बंदरापर्यंत जी विस्तार योजना आखली होती ती प्रभावित होण्याची भीती आहे.
चीन आणि पाकिस्तान तालिबानच्या मदतीने विस्तार रोखण्याचा प्रयत्न करतील.
चीन विकसित करत असलेल्य ग्वादर बंदराला अधिक प्राधान्य मिळण्याची भीती आहे.