मुक्तपीठ टीम आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणासाठी कमाल ५ एकर जमीनधारणेच्या मर्यादेची अट शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असून, यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा ...
Read moreमुक्तपीठ टीम केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल म्हणजेच ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग ओळखण्यासाठी सध्याची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रूपये ठेवण्याचाच निर्णय घेतला ...
Read moreमुक्तपीठ टीम केंद्रसरकारच्यावतीने संसदेच्या पटलावर ओबीसींच्या संदर्भातील इम्पिरिकल डेटा ९७ टक्के योग्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टात केंद्रसरकारने हाच ...
Read moreमुक्तपीठ टीम महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीच्या गेल्या आठ वर्ष लढ्याला आता यश मिळाले आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली ...
Read moreमुक्तपीठ टीम गेल्या काही दिवसांपासून राज्याचं लक्ष लागून असलेल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा राज्य सरकारला आणि ओबीसी ...
Read moreमुक्तपीठ टीम राजकीय विचार किंवा पत्रकारांना दडपण्यासाठी सत्तेचा दुरुपयोग कधीही करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले आहे. तथापि, सर्वोच्च ...
Read moreमुक्तपीठ टीम राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूका ओबीसी प्रवर्ग सोडून होऊ नयेत यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च ...
Read moreमुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील ...
Read moreमुक्तपीठ टीम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणुक आयोगाला ...
Read moreमुक्तपीठ टीम केंद्रातील मोदी सरकारने भलेही १९ ऑक्टोबरला नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असेल, पण मुळात १२ जानेवारीला ...
Read more
www.muktpeeth.com हे वेबपोर्टल आपलं हक्काचं मुक्त माध्यम आहे. मुक्तपीठ हा कोणतंही वैचारिक, आर्थिक, राजकीय जोखड नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकारितेचा एक प्रयत्न.
Subscribe