“राजकीय विचार किंवा पत्रकारांना दडपण्यासाठी सत्तेचा दुरुपयोग करू नये”

मुक्तपीठ टीम

राजकीय विचार किंवा पत्रकारांना दडपण्यासाठी सत्तेचा दुरुपयोग कधीही करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की राजकीय वर्गानेही आपल्या विचारांचं आत्मपरीक्षण केले पाहिजे जे ते देशासमोर व्यक्त करतात आणि ट्विटरच्या या युगात पत्रकारांची जबाबदारी वाढली आहे आणि त्यांनी हे लक्षात घेऊन काम केले पाहिजे.

न्यायमूर्ती एस.के.कौल आणि न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगालमधील काही लेखांच्या प्रकाशनासाठी न्यूज वेब पोर्टलचे संपादक आणि इतरांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करताना ही निरीक्षणे नोंदवली गेली. खंडपीठाने म्हटले आहे की, आपल्या विविधतेचा अभिमान बाळगणाऱ्या आपल्या देशात वेगवेगळे विचार आणि भिन्न मते असणं स्वाभाविक आहे. यामध्ये राजकीय विचारांचाही समावेश आहे. हा लोकशाहीचा गाभा आहे.

ट्विटरच्या युगात पत्रकारांची जबाबदारी वाढली

कोणतेही राजकीय मत दडपण्यासाठी किंवा आधीच सार्वजनिक क्षेत्रात असलेल्या एखाद्या पत्रकाराला दडपण्यासाठी राजकीय शक्तीचा वापर केला जाऊ नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की याचा अर्थ असा नाही की पत्रकारांनी एखाद्या घटनेचे वार्तांकन करण्याची जबाबदारी कमी केली. ट्विटरच्या या युगात पत्रकारांची जबाबदारी आणखी वाढली आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी खंडपीठाला सांगितले की, opindia.com या न्यूज पोर्टलच्या संपादकांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नुपूर शर्मा, अजित भारती आणि इतरांविरुद्ध ही एफआयआर नोंदवण्यात आली आहे. याआधी, न्यायालयाने बंगालमध्ये नोंदवलेल्या नव्या एफआयआरवर पुढील कारवाईला स्थगिती दिली होती.

तेलेनीपारा दंगलीशी संबंधित एफआयआर

हा एफआयआर मे २०२० मध्ये बंगालमधील तेलेनिपारा येथे झालेल्या जातीय दंगलींबाबत या वेब पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या अहवालांशी संबंधित आहे. नुपूर शर्मा, अजित भारती आणि इतरांच्या वतीने या एफआयआरला आव्हान देणार्‍या मुख्य याचिकेत पश्चिम बंगाल सरकार आणि त्याचे “हुकूमशाही कोलकाता पोलिस” पत्रकारांना धमकावण्यासाठी एफआयआर आणि पोलिस अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचा दावा केला आहे.