मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल म्हणजेच ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग ओळखण्यासाठी सध्याची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रूपये ठेवण्याचाच निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने माहिती दिली की, नियमांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने सुचवले आहे की, या वर्षीच्या समुपदेशन आणि प्रवेशांसाठी सध्याचे नियम सुरू ठेवता येतील. यासोबतच केंद्र सरकारने ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या उमेदवारांना नीट अभ्यासक्रमात प्रवेश देणार असल्याचे सांगितले.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने समितीच्या अहवालाची प्रतही जोडली. केंद्र सरकारने समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामध्ये नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीच्या शिफारशींचाही समावेश असल्याचे पुढे सांगण्यात आले. माजी वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, सदस्य सचिव आयसीएसएसआर व्हीके मल्होत्रा आणि प्रमुख आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांचा समावेश असलेल्या तिन सदस्यीय समितीने ३१ डिसेंबर रोजी केंद्राला निवेदन दिले होते.
मात्र, या समितीने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, सध्याच्या वार्षिक आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा निकष अधिक समावेशक नसल्याच्या निष्कर्षावर समिती आली आहे. या समितीच्या अहवालाचा संदर्भ देत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, न्यायालयाने किमान यावर्षी तरी याला मान्यता दिली तर, प्रवेशासाठी समुपदेशन सुरू करावे. यासह, केंद्राने असेही म्हटले आहे की, पुढील सत्रापासून ईडब्ल्यू्एसचे मापदंड बदलले जाऊ शकतात. या प्रकरणाची सुनावणी ६ जानेवारीला होणार आहे.
सरकारने न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यांची सुनावणी करताना कॉन्सिलिंगला स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे आता विद्यमान अटी व शर्तींवर कॉन्सिलिंगला परवानगी द्यावी. पुढील अधिवेशनासाठी समिती योग्य ते व्यावहारिक बदल करेल. म्हणजेच ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या मूलभूत अटींमध्ये खाजगी घर, घरगुती मालमत्ता इत्यादी मुद्द्यांचा योग्य अभ्यास करून तज्ञ समिती आपल्या शिफारशी देखील देईल.
केंद्र सरकारने २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, ते ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्यावर उपस्थित प्रश्नांवर एक तज्ञ समिती स्थापन करेल, जी एका महिन्यात शिफारसी देईल. ३० नोव्हेंबर रोजी केंद्राने वित्त सचिव अजय भूषण पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली. यातील इतर सदस्य म्हणजे प्रोफेसर व्ही के मल्होत्रा, सदस्य सचिव, आयसीएसएसआर आणि सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार संजीव सान्याल आहेत.
Subscribe
