Tag: Supreme Court

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित आयोगासमोर शिवसेना, मनसेने मांडली भूमिका

 मुक्तपीठ राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी स्थापन ...

Read more

महाराष्ट्रातील २, ४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण किमान ५ वर्षे तरी गेले…

प्रा. हरी नरके महाराष्ट्रामागोमाग मध्यप्रदेशसाठीही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक निवडणुका त्वरित जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रातीलही पंचायत राज निवडणूक कार्यक्रम ...

Read more

राजद्रोह गुन्ह्यांचं वास्तव: पाच वर्षात ३२६ गुन्हे, शिक्षा फक्त सहाच गुन्ह्यात!

मुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राजद्रोह कायद्यासंबंधित महत्वाचा निर्णय दिला आहे. यापुढे देशात राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हा दाखल होणार नाही. ...

Read more

शेतकरी हत्याकांड आरोपी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री पुत्र आशिष मिश्रा मिशा पिळत न्यायालयात!

मुक्तपीठ टीम गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबरला लखीमपूर खेरी हिंसाचारात चार शेतकरी आणि एका पत्रकारासह एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. ...

Read more

“कोरोना अनाथ मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारचीच!”

मुक्तपीठ टीम कोरोना काळात ज्या मुलांनी आपले आई-वडील गमावले आहेत, किंवा कोरोना महामारीमुळे ज्यांची नोकरी किंवा उदरनिर्वाह गमावलेला आहे अशा ...

Read more

ओबीसी राजकीय आरक्षण: मध्यप्रदेशाच्या निकालात दिलाशाची आसही संपली!

मुक्तपीठ टीम महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय तात्काळ निवडणुका घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मध्यप्रदेशाच्या निकालाकडे लक्ष लागले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ...

Read more

भारतातील काही राज्यांमध्ये हिंदूंना मिळणार अल्पसंख्याक दर्जा!

मुक्तपीठ टीम भारतात सर्वात जास्त लोकसंख्या ही हिंदूधर्मीयांची आहे. मात्र काही राज्यांमध्ये हिंदूंनी अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ...

Read more

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १५ दिवसात शक्य नाही!” शरद पवारांनी सांगितलं कारण…

मुक्तपीठ टीम ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले की, ...

Read more

केंद्र सरकार करणार देशद्रोह कायद्यावर पुनर्विचार!

मुक्तपीठ टीम इंग्रजांच्या काळातील देशद्रोह कायद्यावर पुनर्विचार करणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. आयपीसी कलम १२४ अ ...

Read more

सर्वोच्च न्यायालयात दोन नवे न्यायाधीश, न्या. पारदीवाला २०२७नंतर सरन्यायाधीश!

मुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दोन नवीन न्यायाधीशांच्या नावांच्या केलेल्या शिफारसीवरून न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जमशेद बी पार्डीवाला यांनी ...

Read more
Page 11 of 24 1 10 11 12 24

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!