राजद्रोह गुन्ह्यांचं वास्तव: पाच वर्षात ३२६ गुन्हे, शिक्षा फक्त सहाच गुन्ह्यात!

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राजद्रोह कायद्यासंबंधित महत्वाचा निर्णय दिला आहे. यापुढे देशात राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हा दाखल होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाचं कलम १२४ अ तूर्तास स्थगित केले आहे. तसेच या प्रकराचे गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. दरम्यान, राजद्रोहाच्या १२४ कलमाखालील कारवाईचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांमध्ये ३२६ गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी फक्त सहा प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली. त्यातही सर्वात जास्त ५४ प्रकरणे आसाममधील असून तेथे एकालाही शिक्षा झाली नसल्याचे उघड झाले आहे.

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोहाच्या खटल्याची सुनावणी झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायद्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारला आणखी एक दिवसाची मुदत दिली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित प्रकरणे आणि भविष्यातील खटल्यांकडे सरकार कसे लक्ष घालणार, असा प्रश्न केंद्राला विचारला होता. बुधवारी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते…

राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचारापर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले होते.
राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याच्या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते.
या कायद्याखाली दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार आणि कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत या कायद्याखाली नवे गुन्हे दाखल करणार नाहीत का असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले होते.
त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारचे मत विचारात घेऊन याबाबत बुधवारी भूमिका मांडणार असल्याचे स्पष्ट करत बुधवारी आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडून कलमासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी केली.
न्यायालयाने ही मागणी मंजूर केली आहे.
मात्र त्याचवेळेस केंद्र तसेच राज्य सरकारने या कलमाअंतर्गत फेरविचार प्रतिक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गुन्हे दाखल करु नये असे आदेश दिलेत.

२०१४ ते २०१९ या कालावधीत राजद्रोहाचे ३२६ गुन्हे दाखल

२०१४ ते २०१९ या काळात देशात या वादग्रस्त कायद्यांतर्गत एकूण ३२६ खटले दाखल झाले.
त्यापैकी केवळ सहा जणांना शिक्षा झाली.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एकूण ३२६ प्रकरणांपैकी ५४ प्रकरणे आसाममध्ये नोंदवण्यात आली आहेत.
मात्र, २०१४ ते २०१९ या काळात एकाही प्रकरणात दोष सिद्ध झालेले नाही.