मुक्तपीठ टीम
इंग्रजांच्या काळातील देशद्रोह कायद्यावर पुनर्विचार करणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. आयपीसी कलम १२४ अ अन्वये देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला जातो. या कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्या याचिकेवर आपलं म्हणणं मांडताना केंद्र सरकारने देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली आहे.
दरम्यान, आजवर अनेक राजकीय, सामाजिक, चळवळीतील कार्यकर्त्यांविरोधात वापरण्यात आलेल्या या कायद्याविरोधात आजवर अनेकदा आवाज उठवण्यात आला. ताजं उदाहरण आपल्या महाराष्ट्रातील खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या विरोधातील कारवाईचे आहे. त्या दोघांवरही याच कलमाखाली देशद्रोहाच्या आरोपाखाली कारवाई झाली आहे. ते गजाआडही होते. नेमकं त्यानंतर या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली हा योगोयोग असला तरी चर्चा सुरु झाली आहे.
जोपर्यंत सरकार भूमिका ठरवत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘देशद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र, देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, “आयपीसीच्या कलम १२४ अ च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. केंद्राने सांगितले की, तपास प्रक्रियेदरम्यान, या कायद्याची वैधता तपासण्यात वेळ वाया घालवू नये, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करून वसाहतीच्या काळात केलेल्या कायद्यांची चौकशी करण्यास सांगितले होते. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे
Subscribe
