मुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून ...
Read moreमुक्तपीठ टीम न्यायालयात गेलेल्या प्रत्येक प्रकरणात नाचक्की होऊनही ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याकरिता चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारचा हेतू आता स्पष्ट ...
Read moreमुक्तपीठ टीम केंद्रसरकारच्यावतीने संसदेच्या पटलावर ओबीसींच्या संदर्भातील इम्पिरिकल डेटा ९७ टक्के योग्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टात केंद्रसरकारने हाच ...
Read moreमुक्तपीठ टीम ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक इम्परिकल डेटा केंद्राला राज्य सरकारला देण्याचे आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार केला. त्यानंतर ...
Read moreमुक्तपीठ टीम गेल्या काही दिवसांपासून राज्याचं लक्ष लागून असलेल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा राज्य सरकारला आणि ओबीसी ...
Read moreमुक्तपीठ टीम राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूका ओबीसी प्रवर्ग सोडून होऊ नयेत यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च ...
Read moreमुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती ...
Read moreमुक्तपीठ टीम राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेळेत ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम पूर्ण केले नाही ...
Read moreमुक्तपीठ टीम स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ...
Read moreमुक्तपीठ टीम महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात ...
Read more
www.muktpeeth.com हे वेबपोर्टल आपलं हक्काचं मुक्त माध्यम आहे. मुक्तपीठ हा कोणतंही वैचारिक, आर्थिक, राजकीय जोखड नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकारितेचा एक प्रयत्न.
Subscribe