“मुंबईतील जर्जर इमारतींचे पुनर्विकास विधेयक राष्ट्रपतींकडे सहा महिने पडून!”
मुक्तपीठ टीम जुन्या व मोडकळीस आलेल्या तसेच उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये राहणार्या रहिवाशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम १९७६ ...
Read more