मुंबई शहराच्या १२४ कोटींच्या वार्षिक आराखड्यास मान्यता

मुक्तपीठ टीम

मुंबई शहर जिल्ह्याच्या सन २०२१-२०२२ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण १२४ कोटी १२ लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अस्लम रमजान अली शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सन २०२०-२१ या वर्षासाठी मिळालेला निधी मिळाला असून प्रस्ताव मागवून तो १०० टक्के खर्च करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले.

मुंबई शहर जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात पालकमंत्री शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, पर्यटन, पर्यावरण व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत, आमदार अमिन पटेल, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी प्रास्ताविक करून बैठकीची माहिती दिली.

सन २०२१-२२ च्या प्रारूप आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी १०४ कोटी ७२ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १९ कोटी २८ लाख व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना १२ लाख ११ हजार असा एकूण १२४ कोटी १२ लाख २२ हजार रुपयांच्या नियतव्ययाच्या मर्यादेतील प्रारुप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. या प्रारुप आराखड्यात पालकमंत्री शेख यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

सन २०१९-२० च्या आराखड्याच्या तरतुदीतील ९५ टक्के खर्च

जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० मध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी १२५ कोटी निधी अर्थसंकल्पित झाला होता. त्यापैकी मार्च २०२० अखेरचा ११८ कोटी ९० लाख ९० हजार (९५.१३%) खर्च झाला. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी अर्थसंकल्पित १८ कोटी ७६ लाख निधी पैकी मार्च २०२० अखेर १७ कोटी ६९ लाख ५१ हजार (९४.३२%) खर्च झाला. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी अर्थसंकल्पित १६ लाख ५५ हजार रुपयांच्या निधीपैकी मार्च २०२० अखेर ६ लाख ८२ हजार (४२.२१% ) इतका खर्च झाला आहे. सन २०१९-२० मध्ये या तीनही योजनांचा एकूण खर्च १३६ कोटी ६७ लाख २३ हजार झाला असून खर्चाची टक्केवारी ९४.९६% इतकी आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पित असलेला १०० टक्के निधी प्राप्त झाला असून त्याच्या खर्चासाठी तातडीने प्रस्ताव मागवून त्याचा विनियोग करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी पालकमंत्री शेख म्हणाले की, “जिल्हा वार्षिक नियोजन योजनेत तरतूद केलेला संपूर्ण निधी खर्च होईल, याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष द्यावे. तसेच नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना व मागण्यांची तत्काळ दखल घेऊन कार्यवाही करावी”.

वर्षा गायकवाड यांनी मतदारसंघातील विविध समस्या मांडून त्या सोडविण्यासाठी निधी देण्याची मागणी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रनिकेतन (आयटीआय)च्या जागेसाठी निधी मिळाला असून इतर कामांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच धारावीतील भारतरत्न राजीव गांधी क्रीडा संकुल शासनाने ताब्यात घेऊन धारावीतील मुलांना तेथे प्रवेश द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

ठाकरे म्हणाले की, मुंबई शहराच्या विकासासाठी जे जे आवश्यक आहे, त्या सर्व गोष्टी केल्या जातील. यासाठी राज्य शासनाची मदत लागल्यास तेही तातडीने देण्यात येईल. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या सूचना असल्यास शासनास कळवावे.

उपसभापती गोऱ्हे, खासदार सावंत, शेवाळे, आमदार कायंदे, चौधरी यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नगरसेवकांनी विविध मागण्या मांडल्या.

कोरोना संदर्भातील राज्य शासनाच्या नियमांचे पालन करून यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनीधी, नगरसेवक, महापालिकेचे तसेच जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते. यामध्ये विधानपरिषदच्या उपसभापती निलम गोर्ऱ्हे, खासदार राहूल शेवाळे, आमदार मनिषा कायंदे, आमदार अजय चौधरी यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते.

याबैठकीस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री भूषण गगराणी, सहआयुक्त पी. वेलरासू यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी बोरकर यांनी सूत्रसंचालन केले.