मुक्तपीठ टीम
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच CAAला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आरोप करत उत्तर प्रदेश सरकारने वसुलीच्या नोटिसा जारी केल्या आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उत्तर प्रदेश सरकारला वसुलीच्या नोटिसा मागे घेण्याची शेवटची संधी दिली आणि जर तसे केले नाही तर त्या आम्हीच कायदेशीररित्या रद्द करू, असा इशारा दिला आहे.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने नोटिसा मागे घेण्याची कारवाई न केल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले आणि नोटिसा मागे न घेतल्यास त्या रद्द करण्यात येतील, असे सांगितले. डिसेंबर २०१९ मध्ये सुरू झालेली कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या विरोधात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, उत्तर प्रदेश सरकारने नोटीस मागे घ्यावी अन्यथा आम्ही या न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल ती रद्द करू. राज्य सरकारला कायद्यानुसार योग्य प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देताना न्यायालयाने सांगितले की, कृपया याची चौकशी करा, आम्ही १८ फेब्रुवारीपर्यंत संधी देत आहोत.आंदोलक म्हणून सहा वर्षांपूर्वी मृत्यू झालेल्या एका ९४ वर्षीय व्यक्तीसह नव्वदी ओलांडलेल्या दोन वृद्धांनाही वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याचे याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणण्यात आले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
- डिसेंबर २०१९मध्ये, उत्तर प्रदेश सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधात आंदोलकांना सार्वजनिक मालमत्तेचे कथित नुकसान केल्याबद्दल वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या होत्या.
- उत्तर प्रदेश सरकारने कथित आंदोलकांवर वसुली कारवाई करताना स्वत: तक्रारदार, वकील आणि न्यायाधीश यांचे काम केले आहे.
- शिवाय, कायद्याचे उल्लंघनही केले आहे.
- उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, आठशेहून अधिक आंदोलकाविरुद्ध १०० हून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, त्यांच्याविरुद्ध २७४ वसुलीच्या नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत.
- ते म्हणाले की २३६ मध्ये वसुलीचे आदेश पारित करण्यात आले, तर ३८ प्रकरणे बंद करण्यात आली.
Subscribe
