मुक्तपीठ टीम
कोरोनाची तिसरी लाट बहुतांश ओसरली आहे. तरीही कोरोनाचं संकट संपलेलं नाही आहे. यातच सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना काळात मृत्यूमुखी पडलेल्या नातेवाईकांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईबाबत सुनावणी सुरु आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले की, कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याबाबत तांत्रिक कारणास्तव नाकारू शकत नाही. न्यायालयाने राज्यांना फटकारले आणि म्हटले की, तुम्ही तांत्रिक कारणास्तव क्लेम नाकारू शकत नाही. तांत्रिक त्रुटी आढळल्यास संबंधित राज्यांनी त्यांना त्रुटी सुधारण्याची संधी द्यावी. यासोबतच न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने राज्यांना सांगितले की, तुमचे हे कर्तव्य आहे आणि तुम्ही १० दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई द्यावी.
नोडल ऑफिसर बनवण्याच्या सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (SLSA) च्या सदस्य सचिवांशी समन्वय साधण्यासाठी नोडल ऑफिसर नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून पीडितांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देता येईल.
सात दिवसांत संपूर्ण माहिती न दिल्यास कारवाई
- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना शुक्रवारपासून एका आठवड्याच्या आत नाव, पत्ता आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांसह अनाथ मुलांची संपूर्ण माहिती संबंधित राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला प्रदान करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- तसे न केल्यास प्रकरण गांभीर्याने घेतले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
विधी सेवा प्राधिकरण पीडितांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधेल
- कोणत्याही कारणास्तव अर्ज न केलेल्या पीडित कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा विधी सेवा प्राधिकरणाचा प्रयत्न असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
- राज्य सरकारांनी नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांच्या संपर्कात असतील.
- पात्र व्यक्तीचा अर्ज मंजूर झाला आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी नोडल अधिकाऱ्याची असेल.
Subscribe
