मुक्तपीठ टीम
आयआयटी बॉम्बेमध्ये प्रवेश प्रक्रिये दरम्यान क्रेडिट कार्ड फेल झाल्यामुळे फी जमा न करू शकणाऱ्या दलित समाजातील विद्यार्थ्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. न्यायालय म्हणाले, “कधीकधी न्यायालयाने कायद्याच्यावर गेले पाहिजे कारण कोणास ठाऊक आहे की १० वर्षांनंतर तो आपल्या देशाचा नेता होऊ शकतो.”
न्यायालयाने केंद्रातर्फे हजर राहणाऱ्या वकिलांना आयआयटी बॉम्बेमधील प्रवेशाचे तपशील मिळवून विद्यार्थ्याला प्रवेश कसा मिळू शकतो याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “तो एक दलित विद्यार्थी आहे. जो स्वतःच्या कोणत्याही दोषाशिवाय प्रवेशापासून वंचित राहिला. त्याने आयआयटीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे आणि तो आयआयटी बॉम्बेमध्ये प्रवेश घेणार होता. अशी किती मुले सक्षम आहेत? काही वेळा न्यायालयाला कायद्याच्या वर जावे लागते. कदाचित १० वर्षांनंतर तो आपल्या देशाचा नेता होऊ शकतो.
खंडपीठाने आयआयटी, बॉम्बे आणि जॉइंट सीट ऍलोकेशन अथॉरिटीतर्फे उपस्थित असलेल्या वकिल सोनल जैन यांना सांगितले की, त्यांनी २२ नोव्हेंबरपर्यंत विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळवुन देण्याची शक्यता तपासावी आणि आयआयटी, बॉम्बे मधील जागांबाबत सूचना घ्याव्यात. खंडपीठ म्हणाले, ” ही मानवतावादी बाब आहे आणि कधीतरी आपण कायद्याच्या वर गेले पाहिजे.” त्यासोबतच खंडपीठाने सरकारी वकिलांना निर्देश देण्यास सांगितले आणि त्यांच्या आदेशाची दखल घेतली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. खंडपीठाने सांगितले की ते पुढील सोमवारी म्हणजेच २ नोव्हेंबर रोजी आदेश देऊ शकतात.
अॅडव्होकेट अमोल चितळे, याचिकाकर्ते प्रिन्स जयबीर सिंग, ज्यांनी प्रवेश परीक्षेत राखीव श्रेणीत ८६४ वा क्रमांक मिळवला होता, त्यांनी असे सादर केले की जर त्यांना आयआयटी बॉम्बेमध्ये प्रवेश मिळाला नाही, तर ते इतर कोणत्याही आयआयटी संस्थेतही प्रवेश घेण्यास तयार आहेत.
Subscribe
