मुक्तपीठ टीम
तीन नवीन कृषी कायद्यांमुळे निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत आज काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या समितीची पहिली बैठक ही दुसऱ्या बैठकीची तारीख ठरवून संपली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीत चार सदस्य होते, परंतु शेतकरी नेते भूपिंदर सिंग मान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता या समितीत तीन सदस्य राहिले आहेत. या समितीत अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी, प्रमोदकुमार जोशी आणि महाराष्ट्रातील दिवंगत शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. या समितीची पहिली बैठक मंगळवारी झाली होती.
कृषी कायद्यांबाबत सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील पेच लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी समितीची स्थापना केली होती. या समितीला शेतकरी संघटना विरोध करत आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने जी समिती नेमली आहे. त्या समितीतील सदस्यानी यापूर्वी कृषी कायद्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यानंतर पंजाबमधील शेतकरी नेते भुपेंदर सिंह यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन समिती सोडली. महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते अनिल घनवट मात्र समितीतच कायम राहिले.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने समितीमध्ये बदल करण्याची मागणी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नाही. तसेच समितीत कोणतेही बदल केले जाणार नाही आणि ती समिती वेळेवर आपला अहवाल सादर करेल, असे म्हटले आहे. समितीला निकाल जाहीर करण्याचे कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत, समिती केवळ तक्रार ऐकून त्यावर अहवाल देईल, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Subscribe
