मुक्तपीठ टीम
हुंड्यासाठी अथवा अन्य कारणामुळे विवाहित महिलांवर अत्याचार करणे हा ४९८ अ या कलमांतर्गत गुन्हा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकऱणात दिलेला निकाल वेगळा पायंडा पाडणारा ठरण्याची शक्यताय. एका दोषी व्यक्तीने त्याच्या दुसऱ्या पत्नीला आणि मुलांना उदरनिर्वाह भत्ता देण्याचे मान्य केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला झालेली शिक्षा कमी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, कोणत्याही गुन्हेगारी न्यायशास्त्राचा उद्देश गुन्हेगारामध्ये सुधारणा घडवणे आहे. जामीन मिळाल्यानंतर ती व्यक्ती पीडितेची काळजी घेईल. जर तो पत्नीला उदरनिर्वाह भत्ता देत असेल तर त्याची शिक्षा कमी केली जाऊ शकते.
उदरनिर्वाह भत्ता देऊन शिक्षेत सवलत
- झारखंडमधील एका जोडप्यामधील वैवाहित वादाचे प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे.
- पतीविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या आरोपाखाली ४९८-अ कलमाखालीही गुन्हा दाखल झाला.
- सीआरपीसीच्या कलम ३५७ अंतर्गत न्यायालयाने पतीने उदरनिर्वाह भत्ता दिला तर कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेत फेरविचाराचा अधिकार आहे.
- पत्नी तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई घेण्यासही तयार आहे.
- न्यायालयाने सांगितले की, पत्नीला दोन लाख रुपये आणि मुलांच्या नावे ५०-५० हजार रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जे २१ वर्षांचे झाल्यावर त्यांना दिले जातील.
- जर त्याने उदरनिर्वाह भत्ता न्यायालयात जमा केला नाही तर त्याला उरलेली शिक्षाही भोगावी लागेल.
वैवाहिक प्रकरणातील खटल्यांमध्ये नवा पायंडा पाडणारे प्रकरण आहे तरी काय?
- या प्रकरणात आरोपीची दुसरी पत्नी हिना बीबी हिने कलम ४९८ अ अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. मानसिक आणि शारीरिक छळ आणि हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप केला होता.
- ट्रायल कोर्टाने शमीउलला दोषी ठरवले आणि त्याला तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा आणि १०,००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
- त्यांचे अपील अपिलीय न्यायालयाने फेटाळले आणि नंतर त्यांची पुनरीक्षण याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
- यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आल्यावर, न्यालयापुढे त्यांनी सांगितले की पत्नी आणि मुलांना तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यास पती तयार आहे.
- परंतु पैसे उभारण्यासाठी सुमारे सहा महिन्यांचा वेळ आवश्यक आहे.
Subscribe
