मुक्तपीठ टीम
तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ बोर्ड अधिनियम १९९५’द्वारे मुसलमानांना पाशवी अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे मुसलमानच नव्हे, तर हिंदू, ख्रिश्चन आणि अन्य पंथीयांची कोणतही संपत्ती ही वक्फ बोर्डाची संपत्ती म्हणून घोषीत करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग करून देशभरात बळपूर्वक भूमी बळकावून ‘लँड जिहाद’ केला जात आहे. परिणामी रेल्वे, संरक्षण दलानंतर देशभरात 8 लाख एकरपेक्षा जास्त भूमीची मालक ‘वक्फ बोर्ड’ झाली आहे. काँग्रेसने मुसलमानांना दिलेली शक्ती वा कायदेशीर अधिकार हा हिंदू, ख्रिश्चन वा अन्य कोणत्याही पंथाकडे नाही. या भेदभावपूर्ण कायद्याच्या विरोधात समस्त हिंदूंनी संघटित होऊन या कायद्याच्या मुळावरच घाव घातला पाहिजे आणि हा कायदा बदलण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले पाहिजे, असे आवाहन ‘वक्फ बोर्ड कायद्या’चे अभ्यासक तथा काशी येथील ज्ञानवापीच्या मुक्तीसाठी लढा देणारे सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी केले आहे.
तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली येथील तिरुचेथुरई हे पूर्ण गावच वक्फ बोर्डाचे संपत्ती घोषीत झाल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच उघडकीस आहे. त्यावर हिंदु जनजागृती समितीने ‘वक्फ बोर्डाचा लँड जिहाद ?’ या विषयावर आयोजित केलेल्या ऑनलाईन चर्चासत्रात ते बोलत होते. अधिवक्ता विष्णु जैने पुढे म्हणाले की, या कायद्यामुळे गुजरातमधील हिंदूंचे द्वारका बेट, सुरत महानगरपालिका, प्रयागराज येथील चंद्रशेखर आझाद पार्क, ज्ञानवापी, मथुरा आदी अनेक जागा ही वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषीत करण्याचा सपाटा चालू आहे.
या वेळी ‘भारत व्हॉईस’च्या संस्थापिका गायत्री एन्. म्हणाल्या की, तामिळनाडूतील तिरुचेथुरई गावातील २००० वर्षांपूर्वीचे हिंदूंचे श्री चंद्रशेखर स्वामींचे मंदिर हे वक्फ बोर्डाची संपत्ती कशी काय होऊ शकते ? संसदेद्वारे लँड जिहादसाठी केलेल्या कायद्यामुळे हिंदूंचे घर, दुकान, शेती, भूमी आणि मंदिरही सुरक्षित नाही. हिंदूंना कोणतेही अधिकार नाहीत. हिंदूंची अवस्था बिकट करण्यात आली आहे. तर ‘विवेकांनद कार्य समिती’चे अध्यक्ष श्री. नीरज अत्री म्हणाले की, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह म्हणाले होते की भारतातील साधन–संपत्तीवर पहिला अधिकार मुसलमानांचा आहे. त्याचीच अंमलबजावणी या कायद्याद्वारे केली जात आहे. हिंदू दिवसेंदिवस या कायद्याच्या सापळ्यात खोलवर अडकत चालला आहे. हिंदू आताच संघटित झाला नाही, तर पुन्हा औरंगजेबाच्या काळात जाऊ.
या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे दिल्ली राज्याचे प्रवक्ते श्री. नरेंद्र सुर्वे म्हणाले की, हिंदूंची मोठी मंदिरे आणि संपत्ती सरकारने स्वत:कडे घेतली आहे, तर दुसरीकडे मुसलमानांच्या धार्मिक स्थळ वा संपत्ती यांना हात लावण्याऐवजी त्यांना संरक्षित करण्यासाठी हा कायदा केला आहे. हा हिंदूबरोबर केलेला छळकपट आहे. लँड जिहादसाठी अर्थात् भूमी हडपण्यासाठी कायद्याद्वारे एक संमांतर निर्माण करण्यात आली आहे. मुसलमानांना दिलेले हत्यार आहे. लँड जिहादसाठी प्रोत्साहन देणारा हा कायदा रद्द करण्यासाठी हिंदूंनी लढ दिला पाहिजे.
Subscribe
