बाटली पाण्याची, जाहिरात दारुची! 'सरोगेट' जाहिराती करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार! जाणून घ्या हे असतं तरी काय…

मुक्तपीठ टीम

तीन नायक दिसतात. बॉलिवूडच सुपरस्टार्स! त्यांनी जाहिरात केलेली असते एखाद्या इलायची पदार्थाची. कसं परवडू शकतं त्या इलायची विक्रीतून? सहजच प्रश्न पडतो. पण मुळात स्वस्त वस्तूंच्या अशा महागड्या जाहिराती या गुटखा वगैरे जाहिरातबंदी असलेल्या पदार्थांच्या असू शकतात. ज्या त्याच ब्रँडनेमने, तशाच पॅकजिंगमधून विकले जातात. आता सरकारने अशा सरोगेट जाहिरातींकडे वक्रदृष्टी वळवली आहे. त्यासाठी जाहिरात संस्थेंवर कठोर कारवाईचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. याआधीही एका मोठ्या न्यूज चॅनल समुहाला सरोगेट जाहिराती प्रसारीत केल्याबद्दल प्राइम टाइममध्ये दर तासाला माफीनामा चालवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे आता सरकारने जारी केलेल्या निर्देशांची गंभीरतेने दखल घेतली जाण्याची अपेक्षा आहे.

सरोगेट जाहिराती म्हणजे काय?

काही उत्पादनांच्या, सेवांच्या जाहिरातींवर बंदी असते.
कायद्याने गुटखा, दारू यांच्या जाहिराती करता येत नाही.
तेव्हा त्याच नावाने कधी कॅसेट, कधी सीडी तर कधी इलायची अशा उत्पादनांच्या जाहिराती केल्या जातात.
दुसऱ्या उत्पादनाच्या आडून होणाऱ्या प्रतिबंधित उत्पादनांच्या अशा जाहिरातींना सरोगेट जाहिराती म्हणतात.

सरकारचा कुणाला इशारा?

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने कठोर कारवाईचा इशारा जारी केला आहे.
ॲडव्हर्टायझिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन
ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट्स कौन्सिल
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन
ॲडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडिया
पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
ASSOCHAM
इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अँड वाइन असोसिएशन ऑफ इंडिया
इंडियन सोसायटी ऑफ ॲडव्हर्टायझर्स

वरील संस्थांना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीं आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचे समर्थन यांना प्रतिबंध करण्यासाठी विशेषतः दुसऱ्या उत्पादनाच्या आडून होणाऱ्या (सरोगेट) प्रतिबंधित उत्पादनांच्या जाहिरातींसंदर्भात,मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करावे, असे निर्देश दिले आहेत.

विभागाने असे नमूद केले आहे की, संबंधित घटकांकडून या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जात नाही आणि प्रतिबंधित उत्पादनांची जाहिरात त्याच कंपनीच्या इतर उत्पादनांच्या (सरोगेट वस्तू आणि सेवा) सरोगेट जाहिरातीद्वारे केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. नजिकच्या काळात जागतिक स्तरावर टेलिव्हिजनवर प्रसारित झालेल्या क्रीडा स्पर्धांदरम्यान, अशा सरोगेट जाहिरातींची अनेक उदाहरणे लक्षात आली आहेत.

म्युझिक सीडी, क्लब सोडा आणि पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरच्या नावाखाली अनेक प्रकारची अल्कोहोल असलेली मद्यं आणि पेयांच्या जाहिराती केल्या जात आहेत, तर बडीशेप आणि वेलचीच्या जाहिरातींच्या आडून तंबाखू आणि गुटख्याची जाहिरात केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिवाय, असे अनेक ब्रँड्स अशा उत्पादनांच्या जाहिराती करण्यासाठी नामवंत लोकप्रिय व्यक्तिमत्वांचा वापर करत आहेत. त्यामुळे समाजात सर्वात जास्त प्रभाव ज्यांच्यावर पडू शकतो अशा तरुण वर्गावर याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे. समाजमाध्यमांवर अल्कोहोलयुक्त पेयांच्या थेट जाहिरातींची अनेक उदाहरणे देखील विभागाला आढळली आहेत.

ही सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे जाहिरातीचे स्वरूप, स्वरूप किंवा माध्यम असा कोणताही भेदभाव न करता, त्या सर्वांना लागू होत आहेत जे अशा उत्पादनाचे निर्माते आहेत, सेवा प्रदाता आहेत किंवा ज्यांच्या वस्तू, उत्पादन किंवा सेवा या जाहिरातींचा विषय आहेत, जाहिरात संस्था किंवा ज्यांची सेवा अशा वस्तू, उत्पादन किंवा सेवेच्या जाहिरातीसाठी घेतली जाते अशा या उत्पादनांचा प्रसार करणाऱ्यांना लागू आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्टपणे नमूद करतात की, ज्या वस्तू किंवा सेवांची जाहिरात अन्यथा प्रतिबंधित किंवा कायद्याद्वारे प्रतिबंधित आहे, असे प्रतिबंध किंवा निर्बंधांना टाळून आणि इतर वस्तू किंवा सेवांसाठी जाहिरात म्हणून चित्रित करून, अशा वस्तू किंवा सेवांसाठी कोणतीही सरोगेट जाहिरात किंवा अप्रत्यक्ष जाहिरात केली जाऊ नये.

१५.२.२०२१ रोजी टीव्ही टुडे नेटवर्क लिमिटेड विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या शीर्षकाच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयात, याचिकाकर्त्याला सरोगेट जाहिरात प्रसारित केल्याबद्दल आणि जाहिरात संहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोन दिवस आपल्या वाहिनीवर सकाळी ८ ते रात्री ८ दरम्यान दर तासाला १० सेकंदांचा माफीनामा दाखवावा असे निर्देश दिले होते.

विभागाने जाहिरातदारांच्या संघटनांना देखील सावध केले आहे की, संबंधित पक्षांद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरल्यास या प्रकरणाची हाताळणी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) करेल आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर योग्य ती कठोर कारवाई करेल.