मुक्तपीठ टीम
शिक्षण संस्थांना व व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. फी भरण्यासाठी दबाव आणणे व शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे, याची शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी संस्थाचालकांना आठवण करुन दिली आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली आहे. आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या मुळे काही पालकांनी शाळेची फी भरली नाही. अशा विद्यार्थ्यांना काही शैक्षणिक संस्थेने शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. आँनलाईन वर्गात प्रवेश दिला नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरच्या पत्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला आहे, हे खपवून घेतले जाणार नाही.
दरम्यान, शैक्षणिक शुल्क संपूर्ण माफ करण्याच्या मागणी विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये जोर धरत आहे. ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन या विद्यार्थी संघटनेने मुंबईत पाच जुलै रोजी मंत्रालयासमोर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
काय आहे AISF चं म्हणणं?
• लॉकडाऊनच्या काळात अनेक जण बेरोजगार झाले.
• चाकरमान्यांपासून, मजुरी करणाऱ्यांपर्यंत सर्वांचे हाल झाले.
• त्यात पाल्यांच्या शिक्षणाच्या खर्चाने सर्व जण बेजार झालेत.
• शिक्षण घेणं अवघड झालेलं असताना फी वसुलीसाठी तगादा लावला जातोय.
• याचा विचार करता सरकारने त्वरित सरसकट शैक्षणिक फी माफ करुन विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा.
AISF चा आंदोलनाचा इशारा
• नाशिकमधल्या आंदोलनात संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
• आंदोलनात संघटनेचे पदाधिकारी आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
• आंदोलकांनी राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
• मागण्या मान्य करा, अन्यथा ५ जुलैला मंत्रालयाबाहेर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
हेही वाचा: “खिसा फाटलाय…मायबाप सरकार फी कुठून भरायची?”
Subscribe
