मुख्यमंत्री ठाकरेंनी राजू शेट्टींचं निवेदन वाचावंच! नाही तर ‘लेना ना देना, बदनाम शिवसेना’ तसं शेतकऱ्यांमध्ये सरकारचं होईल!

राजू शेट्टी / नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

सन २०२०-२१ या गाळप हंगामामध्ये साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांनी ऊस पुरवठा केला आहे. परंतु त्यापैकी अनेक शेतकऱ्यांना ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश १९६६ मधील तरतुदीनुसार एक रक्कमी एफ आर पी मिळालेला नाही. शिवाय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकीत एफ आर पीचे व्याजही मिळालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार अनेक साखर कारखान्यांनी २ टक्के रिकव्हरी कमी करून बी हेव्ही मोलॅसिसचे ऊत्पादन केले आहे व त्याचा हिशोबही दिलेला नाही. यासंदर्भात आपणाकडूनही काही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. तेव्हा खालील मुदयावर शेतकरी प्रतिनिधींशी एक व्यापक बैठक घेण्यात यावी.

कायद्यानुसार बंधनकारक तरीही एफआरपीची मोडतोड, सरकार स्वस्थच!

• कोल्हापूर वगळता महाराष्ट्रातील काही अपवाद सोडल्यास प्रत्येक खासगी व सहकारी कारखान्यांनी बेकायदेशीररीत्या एफ आर पी ची मोडतोड केलेली आहेय
• तसे करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही.
• मात्र असे असूनही शासनाकडून अशा संबंधित कारखान्यावर काहींच कारवाई केली गेलेली नाही.
• शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याचा दावा काहीं कारखान्यांनी केला असला तरी शेतकऱ्यांच्याबरोबर विहीत नमुन्यात करार झालेले नाहीत.
• अनेक शेतकऱ्यांच्या खोटया सहया घेतल्याने अशा सर्व शेतकऱ्यांची सुनावणी घेऊन खरोखरच ज्या शेतकऱ्यांची संमती दिली आहे का याची खात्री करणे गरजेचे होते पण तसे झालेले नाही.
• जरी शेतकऱ्यांनी संमती दिली असली तरी प्रलंबित एफ आर पी च्या व्याज साखर कारखान्यांनी अदा करणे ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश १९६६ नुसार बंधनकारक आहे.
• याबाबत माञ शासन स्तरावरून कोणतीच कारवाई झालेली नाही.

राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे , सहकार मंत्री @Balasaheb_P_Ncp व साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेऊन थकीत FRP, निती आयोगाने नेमलेल्या FRP च्या दोन टप्यातील अभ्यासगट व सहकारी साखर कारखान्याच्या दर्शनी शेअर्सच्या वाढीव रक्कमेतील चुकीच्या धोरणाबाबत व पुढील कारवाई बाबत pic.twitter.com/3LJLZt1aOd

— स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अधिकृत (@swabhimani7227) June 30, 2021

मोलॅसिसमुळे एफआरपी घटला, पण इथेनॉलचे पैसे दिले नाहीत!

• वाढत्या साखरेच्या उत्पादनामुळे शिल्लक साखरेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सन २०२० २१ या गाळप हंगामापुर्वी केंद्र सरकारने साखरेचे उत्पादन कमी व्हावे या उद्देशाने ऊसातील दोन टक्के रिकव्हरी कमी करून बी हेव्ही मोलॅसिसचे उत्पादन करण्याचे धोरण जाहीर केले.
• त्यातून उत्पादित होणा-या इथेनॉलला प्रतिलिटर ५७.६१ इतका दर देण्याचे जाहीर केले.
• त्यानुसार अनेक साखर कारखान्यांनी बी हेव्ही मोलॅसिसचे ऊत्पादन केले.
• पण त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्याच्या एफ आर पी वर त्याचा परिणाम झाला. कृषी मुल्य आयोगाचे निर्णयानुसार सन २०२० २१ मध्ये १ टक्के रिकव्हरीस २८५ रूपये असा ठरलेला होता या हिशोबाने शेतकर्याचे ५७० रूपये प्रतिटन नुकसान झाले आहे.
• सदरचे झालेले नुकसान बी हेव्ही मोलॅसिसमधून अंदाजे २२ लिटर इथेनॉल निर्माण होते, त्यातून देणे गरजेचे आहे.
• ते पैसे एफ आर पी सोबत शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असताना एकाही साखर कारखान्याने दिलेले नाहीत.
• शासन स्तरावरूनही खाजगी व सहकारी एकाही साखर कारखान्याचे कॉस्ट ऑडिट करून कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही.
• उस ऊत्पादक शेतकऱ्यांच्या झालेल्या या कोटयावधी रूपयाच्या नुकसानीस जबाबदार कोण?

मोलॅसिसचे उत्पादन केलेल्या कारखान्यांचे कॉस्ट ऑडिट करा!

• ज्या साखर कारखान्यांनी सन २०२० २१ मध्ये बी हेव्ही मोलॅसिसचे ऊत्पादन केले आहे, त्यांची सरासरी रिकव्हरी कमी झाल्यामुळे सन २०२१ २१ या हंगामामध्ये गाळप होणा-या ऊसाची एफ आर पी कमी होणार आहे.
• तेव्हा ज्या साखर कारखान्यांनी बी हेव्ही मोलॅसिसचे उत्पादन केले आहे त्यांचे कॉस्ट ऑडिट केले पाहिजे.
• प्रत्यक्षामध्ये बी हेव्ही मोलॅसिसच्या ऊत्पादनामुळे जेवढी रिकव्हरी कमी झाली याचा शोध घेऊन तेवढी रिकव्हरी बेरीज करून पुढील वर्षाची एफ आर पी निश्चित करण्यात यावी.
• वरील तीनही मुद्द्यांचा समाधानकारक खुलासा झाला नाही.

एफआरपी समितीत शेतकरी प्रतिनिधी वाढवा!

• आयोगाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाची किमत (F.R.P उचीत आणि लाभकारी मुल्य ) अदा करण्याच्या प्रचलित पध्दतीमध्ये बदल करून तीन टप्यात एफ आर पी अदा करण्याचे धोरण राबविण्यास सुचविले आहे.
• यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारचा अभिप्राय मागविला आहे असे समजते. वास्तविक पाहता राज्य सरकारने गठीत केलेल्या समितीमध्ये शेतकरी प्रतिनिधीशिवाय कारखानदारांचाच भरणा अधिक दिसतो.
• यामुळे या समितीकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असे आम्हाला वाटत नाही. विविध शेतकरी संघटनाच्या प्रतिनिधी व जाणकार शेतकऱ्यांचे म्हणने ऐकूण घ्यावे आणि केंद्र सरकारला अभिप्राय पाठवावा अशी आमची विनंती आहे.

जर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा एक रकमी एफआरपीचा अधिकार काढला तर ते साखर कारखानदार धार्जिणे!

• साखर कारखानदारांना शिल्लक साखरेवर काढलेल्या कर्जाच्या व्याजाची चिंता आहे म्हणून हा सारा खटाटोप चालू आहे.
• साखर कारखानदारांचा यापूर्वीचा अनुभव अतिशय वाईट आहे.
• यापूर्वी तीन तीन वर्षे शेतकऱ्यांना हेच साखर कारखानदार ऊस बिले अदा करत नव्हते.
• यामुळे ऊस ऊत्पादक शेतकऱ्यांना कायदयाने असणारा अधिकार काढून घेऊन टप्याटप्याने एफ आर पी देण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून शिफारस केल्यास राज्य सरकार हे साखर कारखानदार धार्जिणं आहे असा समज महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा झाल्याशिवाय राहणार नाही.
• नुकतेच राज्य सरकारने ३ लाखापर्यंतचे पिककर्ज शून्य टक्के व्याजाने शेतकऱ्यांना देण्याचे ठरविले आहे.
• टप्याटप्याने एफ आर पी दिल्यास १ वर्षाच्या आत किंवा मुदतीत पिककर्ज परत करणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही म्हणजेच या शेतकऱ्यांना १२ टक्के व्याजदराने कर्ज भरावे लागणार.
• काही लोकांना साखर कारखान्यांच्या व्याजाची चिंता लागली असेल तर मग शेतकऱ्यांच्या व्याजाचा विचार कोण करणार? यामुळे उस दर अदा करण्याच्या प्रचलित पध्दतीमध्ये कोणताही बदल करू नये असे आमचे मत आहे.

शेतकऱ्यांना शेअरचा परतावा मिळालाच नाही!

• महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने हे सर्वसामान्य शेतकरी व सरकारी भागभांडवलातून उभे राहीलेले आहेत.
• सुरूवातीला साखर कारखान्याच्या शेअर्सची दर्शनी किंमत १ हजार रूपये होती. त्यानंतर त्याची किंमत २ हजार , ५ हजार व १० हजार अशा क्रमाने त्याची किंमत वाढत गेली.
• सभासदांना त्याचा परतावा काहींच मिळाला नाही.
• शेतकऱ्यांनी ज्यावेळेस १ हजारचा सहकारी साखर कारखान्याचा शेअर खरेदी केला त्याऐवजी जर गोदरेज , विप्रो , टाटा यासारख्या कंपन्याचे शेअर खरेदी केले असते तर त्याची किंमत काहीं कोटीत झाली असती.

संचालकांसाठी २५ लाखांची ठेव बंधनकारक करा!

• सहकारी साखर कारखान्याचे शेअर वाढले तर नाहीत पण शेअर आणि ठेवी बुडाल्या.
• अशावेळी भ्रष्टाचा-यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याऐवजी शासनाने बघ्याची भुमिका घेतली.
• आता पुन्हा एकदा साखर कारखान्यांना कर्ज काढण्यासाठी शासनाने दर्शनी भागाची किंमत वाढवली मात्र असे करत असताना शासनाने कारखान्यातील आपली गुंतवणूक मात्र वाढविली नाही.
• मग सगळा सभासदांच्यावरच का तोही सभासदांना न विचारता साखर कारखान्याचे भाग भांडवल वाढवायचेच असेल तर राखीव जागा वगळता खुल्या वर्गातून निवडून येणा-या संचालकांनी संचालक होण्यासाठी किमान २५ लाखाचे भागभांडवल खरेदी करावे व ते संचालक असेपर्यंतच्या मुदतीत २५ लाख रूपये साखर कारखान्यांकडे ठेव ठेवण्याचे बंधनकारक करावे.
• तरच शेतकरी भागभांडवल वाढविण्यास तयार होईल. तरी सदरचा निर्णय शासनाने त्वरित मागे घ्यावे अन्यथा आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल.

(वरील मुद्दे मांडणारे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेटटी यांनी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे व साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना दिले आहे.)