राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत कोणते निर्णय?

मुक्तपीठ टीम

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील कोरोना स्थितीसोबत तौक्ते चक्रीवादळानंतरच्या परिस्थितीवर चर्चा झाली. तसेच याच बैठकीत घेण्यात आलेले चार महत्वाचे निर्णय पुढील प्रमाणे आहेत.

मंत्रिमंडळ निर्णय -१

ग्राम विकास विभाग

ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांचा कायम प्रवास भत्ता वाढविला

जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात वाढ करुन तो १५०० रुपये इतका करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

ग्रामपंचायत स्तरावरील मुलभूत गरजा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असून त्यात महत्वाची भुमिका ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे पंचायत समिती स्तरावर, जिल्हा परिषद स्तरावर, महसूल विभागात जिल्हाधिकारी कार्यालयात, विभागीय आयुक्त कार्यालयात ग्राम सेवक /ग्राम विकास अधिकारी यांना बैठकांना हजर रहावे लागते.

तसेच, ग्रामीण स्तरावर दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा साहित्य, आरोग्य संबंधीत साहित्य, वेगवेगळ्या योजनांची बांधकाम साहित्य तसेच कर वसूली भरण्याकरीता तालूका स्तरावर जावे लागते.

बचतगटांच्या कर्जमंजूरीसाठी तालुका पातळीवर बॅंकांना भेटी द्याव्या लागतात. पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींना घर बांधणीचे सामान उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांच्यासोबत फिरावे लागते. ग्राम पंचायत हद्दीत ग्रामपंचायतीमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामाच्या पुर्ततेसाठी ग्रामसेवकांना फिरती करावी लागते. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता ग्राम सेवक/ ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरुपात दरमहा देण्यात येणाऱ्या ११०० रुपये या कायम प्रवास भत्त्याच्या रक्कमेत सुधारणा करणे गरजेचे होते.

मंत्रिमंडळ निर्णय -२

नगर विकास विभाग

दिवा रेल्वे क्रॉसिंगवर पुल बांधण्यास मान्यता विकास आराखड्यात फेरबदल

ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील दिवा रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये मोठया प्रमाणात विकास झालेला असून या ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंगवर पुल बांधणे आवश्यक असल्याने पूल बांधकामासाठी मंजुर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या मंजूर फेरबदल प्रस्तावानुसार खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण वगळून त्या मधील काही क्षेत्र महापालिका प्राथमिक शाळा विस्ताराच्या आरक्षणात, भागश: क्षेत्र २० मिटर रुंद रस्ता व भागश: क्षेत्र पार्किंग या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. खेळाच्या वगळण्यात आलेल्या क्षेत्राइतके आरक्षण त्याच प्रभागामध्ये इतरत्र देण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेस निर्देश देण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ निर्णय -३

महसूल विभाग

इनाम व वतन जमिनीवरील अकृषिक बांधकामे नियमित करण्यासाठी जनतेला सवलत

नवीन अविभाज्य शर्थींने दिलेल्या इनाम व वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-2 च्या आहेत त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ या कायद्यांतर्गत इनाम व वतन जमिनींवरील विकास नियमित करतांना प्रशमन शुल्क व विकास आकार या रक्कमेंबरोबरच सबंधित जमिनींच्या प्रचलित बाजार मुल्याच्या ७५ टक्के रक्कम शासनाकडे भरणा करावी लागत होती.

अशा प्रकरणी जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रचलित बाजार मुल्याच्या ७५ टक्के ऐवजी २५ टक्के रक्कम आकारुन व नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन, अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास नियमित मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल.

मंत्रिमंडळ निर्णय -४

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील अडाळी येथे राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्थेसाठी जमीन देणार

आयुष मंत्रालयाअंतर्गत नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ मेडीसिनल प्लांटस ही संस्था सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील अडाळी येथे स्थापन करण्याच्या केंद्र शासनाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी ५० एकर जागा देण्यात येईल. या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

अडाळी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांची ५० एकर जागा ही संस्था स्थापन करण्यासाठी विनामूल्य नियमित अटी शर्तींवर कब्जा हक्काने केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना हस्तांतरीत करण्यात येईल.

राज्यात राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्थेच्या स्थापनेमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि ही संस्था राज्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या फायदेशीर ठरेल. औषधी वनस्पतींशी संबंधित सर्व बाबींसाठी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्था एक स्टॉप सेंटर (one stop center) म्हणून विकसित केली जाईल आणि ते केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने / समन्वयाने कार्य करतील.