एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संतापाची धग मुंबईत! रस्त्यावर रोखले! उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी!!

मुक्तपीठ टीम

गेल्या १२ दिवसांपासून राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणासह एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. आघाडी सरकारमधील परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या ताठर भूमिकेमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अधिकच भडकत असताना भाजपाही त्याचा फायदा घेण्यासाठी पुढे सरसावली आहे. माजी खासदार किरीट सोमय्या, आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयासमोर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न करताना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान दुसरीकडे या संपाविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. एस.टी. महामंडळानं संपकऱ्यांविरोधात अवमान याचिका सादर केली आहे. शुक्रवारपर्यंत कामगार संघटनांना अवमान याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. एसटीकडून ३४३ जणांविरोधात निलंबनाची नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

भाजपा नेत्यांचा मंत्रालयासमोर मोर्चाचा प्रयत्न

• एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे यामागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
• माजी खासदार किरीट सोमय्या, आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयासमोर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न करताना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
• त्याच पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात परिसरात मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात करण्यात आलेली आहे मंत्रालयाची सुरक्षाही वाढवण्यात आली आहे.
• मंत्रालय परिसरात जमा होणारे एसटी कर्मचारी कार्यकर्ते यांना आझाद मैदानात पोलीस घेऊन जात आहेत.
• शिवाय कुठल्याही प्रकारे मंत्रालयासमोर आंदोलन होऊ नये आंदोलन चिघळू नये यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा मंत्रालयाबाहेर लावण्यात आला आहे.

शासकीय समिती एसटी सरकारीकरणाबद्दल अहवाल देणार!

• कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी जी समिती नेमण्यात येणार आहे त्यात राज्याचे मुख्य सचिव, अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश असेल.
• याशिवाय या समितीसमोर एस.टी. कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविशिष्ठ करण्याचा मुख्य मुद्दा असावा असं नमूद करत पुढील १२ आठवड्यांत या समितीनं आपला अहवाल सादर करावा असे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

संपकऱ्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका, शुक्रवारी सुनावणी

• एस.टी. महामंडळानं संपकऱ्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर केली आहे.
• उच्च न्यायालयाचा अवमान करत संप करणाऱ्यांना नोटीस जारी करण्याची महामंडळाकडनं उच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली.
• संप न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश असूनही कामगार संपावर ठाम असल्याची माहिती महामंडळाकडनं उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.
• याची दखल घेत शुक्रवारपर्यंत कामगार संघटनांना अवमान याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाकडून निर्देश देत पुढील सोमवारी नियमित न्यायालयापुढे सुनावणी होणार आहे.
• मात्र कनिष्ठ वेतनश्रेणी कामगारांच्यावतीनं ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मात्र या अवमान याचिकेला विरोध करत ही याचिका दाखल होण्यायोग्य नाही असं उच्च न्यायालयाला सांगितलं.
• एस.टी. महामंडळानं एकूण ३४३ जणांविरोधात अवमान केल्याबद्दल नोटीस जारी करण्याची मागणी केली आहे.
• यात संपात सहभागी झालेल्या संघटनांचे नेते, पदाधिकारी तसेच इतर कामगारांना संपाच्या काळात कामावर न येण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्यांचा प्रामुख्यानं समावेश आहे.
• महामंडळानं मंगळवारी ३७६ कामगारांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.