आघाडी सरकार, व्यसनवर्धक कारभार, आझाद मैदानावर व्यसन विरोधी संघटनांचा एल्गार!

मुक्तपीठ टीम

व्यसन हा आजार आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटना बजावत आहे. परंतु विविध व्यसनवर्धक नितीचा स्वीकार करणारे, समाज घातकी निर्णय घेऊन महाराष्ट्राचे सरकार हा आजार पसरवण्याचा अतिरेकी उत्साह का दाखवत आहे. या व्यसन वर्धक नीतीला प्रखर विरोध राज्यातील महिला व सुज्ञ नागरिकांनी केला आहे याचा विचार करून व्यसनाचा आजार पसरवण्याचे काम थांबवावे, असे आवाहन व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या वतीने सर्व लोकप्रतिनिधींना करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्य सरकारने किमान डझनभर व्यसनवर्धक नीतीचा पुरस्कार करणारे निर्णय घेतलेले आहेत. या निर्णायांविरोधात व व्यसनवर्धक नीतीचा निषेध करण्यासाठी 24 मार्च रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे व्यसनविरोधी काम करणार्‍या विविध संस्था, संघटना, व्यक्तींच्या सहभागाने ८ वे राज्यस्तरीय धरणे सत्याग्रह आंदोलन होणार आहे. यात नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्य निमंत्रण अविनाश पाटील व वर्षा विद्या विलास यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

8 मार्च जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने व 10 मार्च क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने राज्यभरातील महिला लोकप्रतिनिधींना व त्यांच्या कुटुंबियांना निवेदने देण्यात येत आहेत. राज्यात दारूच्या प्रसाराला प्रोत्साहन देणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यातून निर्माण होणारे वातावरण हे संपूर्ण समाजाच्या, गरीबांच्या व त्यातही महिलांच्या दृष्टीने अत्यंत दुदैवी आहे. गरीब घरात दारुड्या पुरुषाच्या बाटलीतला प्रत्येक घोट त्याच्या बायकोमुलांच्या भाकरीचा घास हिसकावून घेत असतो. श्रीमंत कुटुंबात दारूच्या दुष्परिणामांना तोंड देण्याची ऐपत असते. तरीही कौटुंबिक उद्धस्तता रोखण्यासाठी एकेकाळी महाराष्ट्राच्या संवेदनशील शासनाने बिअर बार बंदीसारखा धाडसी निर्णय घेतला होता. आज, चिमूरपासून नागपूरपर्यंत पायी चालून दारुबंदीची मागणी मान्य करून घेणा-या चंद्रपूरच्या गरीब आदिवासी महिलांना शासनाने एका निर्णयाच्या फटका-याने धुडकावून लावले. दारूचा प्रसार करत, कोरोनामुळे आर्थिक, शैक्षणिक कंबरडे मोडलेल्या कष्टकरी वर्गाच्या, त्यातील महिला-बालकांच्या हालात सरकार आणखीच भर घालत आहे.

वाईन या पेयाची मादकता काहींसाठी सौम्य असेलही, पण चटक, व्यसन लागण्याची त्याची क्षमता वादातीत आहे. ’व्यसन हा आजार आहे’ असे जागतिक आरोग्य संघटना बजावत आहे. तर, महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी सरकार हा आजार पसरवण्याचा अतिरेकी उत्साह दाखवत आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपण सरकारला जाब विचारला पाहिजे. दारूचे उत्पादन करणार्या कंपन्या दारूचा खप वाढावा, त्यातून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळावा याकरिता प्रयत्नशील राहतीलच, हे एकवेळ समजू शकतो. परंतु, आपल्या जनतेचे पोषणमान व राहिणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या गोष्टींची घटनादत्त जबाबदारी असणा-या राज्यकर्त्यांकडूनच आपल्या जनतेचे, अशा प्रकारे शोषण होण्यासाठी व्यसनवर्धक नीतीला राज्यमान्यता देणे आपणांस योग्या वाटते का? असेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.

’एखाद्या समाजाच्या प्रगतीचे मोजमाप करायचे असेल तर त्यातील महिलांची स्थिती पहावी’ आणि ’एखाद्या सरकारचे महिला विषयक धोरण अभ्यासायचे असेल तर त्याचे दारूविषयक धोरण अभ्यासावे’ असे समाजशास्त्रीय संकेत आहेत. राज्याच्या प्रस्तावित महिला धोरणाच्या मसुद्यात दारूविषयक नीतीचा साधा उल्लेखही नाही. 2009 साली स्वीकारलेल्या महिला धोरणातील व्यसनमुक्ती प्रकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 2022 हे ’महिला शेतकरी सन्मान वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार आहे. दारूचा प्रसार करणारे सरकार कष्टकरी, शेतकरी महिलांना दारूवर्धक नीती ऐवजी सन्मानाचे जीवन देण्यासाठी कटिबद्ध असले पाहिजे. बिहारमधील सरकारने 2016 साली राज्यात दारूबंदी सारखा धाडसी निर्णय घेतला आहे. त्यातील दारूबंदी नंतरच्या व दारूबंदी आधीच्या घटनांविषयी माहिती अचंबित करणारी वाटते. 2013 ते 2015 या तीन वर्षांच्या कालावधीत पती किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून अत्याचार झालेल्या 4332 घटना घडल्या होत्या. राज्यात दारूबंदी लागू झाल्यानंतर म्हणजेच 2017 ते 2019 या कालावतीत या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होऊन 2770 घटना घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. म्हणजे दारू बंदीनंतर सुमारे 1562 घटना कमी झालेल्या दिसतात. याप्रमाणे हुंड्यासाठी झालेले मृत्यू, बलात्काराचा प्रयत्न करणा-या घटना व प्रत्यक्ष बलात्कार झालेल्या घटनांमध्येही मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून येते (यासाठी शेवटी दिलेला तक्ता पाहावा.) म्हणून राज्य सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी. राज्य सरकारच्या या निणर्यांमुळे महिला मोठ्या प्रमाणात दुःखी आहेत. विविध समाज माध्यमातून त्यांनी आपला रोष व्यक्त केला आहे. याची गंभीर दखल घ्यावी, असे राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना व राज्य सरकारला व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे.