मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्या बुधवारपासून मुंबईत सुरू होत असून आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी चालवलेल्या सामाजिक न्याय खात्याकडील दलित विकासाच्या निधीच्या पळवापळवीचा प्रश्न राज्यात तापला आहे. त्यावरून राष्ट्रवादीचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे आणि काँग्रेसचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत हे दलित जनतेच्या निशाण्यावर आले आहेत. ही संधी साधून ठाकरे सरकारला विरोधी पक्ष भाजप या अधिवेशनात घेरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
ठाकरे सरकारने नागपूरच्या सरकारी रुग्णालयासाठी सामाजिक न्याय खात्याकडील ८७५ कोटींचा दलित विकासाचा निधी वळवण्याचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये घेतला आहे. काँग्रेसच्या मागासवर्गीय सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत यांच्या आग्रहामुळे धनंजय मुंडें यांनी दलित विकासाचा तो निधी रुग्णालयासाठी वळवला आहे.
निधीची उधळपट्टी; अनुसूचित जातींचे नुकसान
ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी नागपूरमध्ये सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी राज्यातील दलितांचे नुकसान करण्यात धन्यता मानली आहे, असे दलित संघटनांचे म्हणणे आहे. तर, मुंडे यांनी दलितांच्या हिताशी संबंध नसलेल्या गोष्टींवर सामाजिक न्याय खात्याच्या पैशाची वारेमाप उधळपट्टी चालवली आहे, असा आरोप आंबेडकरी संग्राम या संघटनेने केला आहे. याच संघटनेने सामाजिक न्याय खात्याच्या निधीच्या सतत केल्या जाणाऱ्या पळवापळवीचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.
आंबेडकरी संग्रामने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनापासून राज्यात चालवलेल्या स्वाक्षरी अभियानाला आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या एका ऑन लाईन याचिकेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे दलित विकासाच्या निधीतील ८७५ कोटी रुपये नागपूरच्या सरकारी रुग्णालयासाठी हिरावून घेतल्याचे प्रकरण सध्या चांगलेच तापले आहे.
…तर सरकारला कोर्टात खेचणार!
रुग्णालयासाठी सामाजिक न्याय खात्याचा निधी वळवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने विधिमंडळ अधिवेशन संपण्याआधी मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी पुढे आली आहे. तसे न झाल्यास राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयात खेचण्यात येईल, असा इशारा आंबेडकरी संग्रामतर्फे डॉ जी के डोंगरगावकर आणि दिवाकर शेजवळ यांनी एक पत्रकाद्वारे दिला आहे.
Subscribe
