मुक्तपीठ टीम
स्किन टू स्किन स्पर्श झाला नसेल तर पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
- या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी हा निर्णय रद्द केला.
- न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय मूर्खपणाचा असल्याचे म्हटले आणि सुनावणीदरम्यान सांगितले की, पोस्को कायद्यांतर्गत शारीरिक किंवा थेट त्वचेच्या स्पर्शानंतरच गुन्हा मानला जाणे अजिबात तर्कसंगत नाही.
- यामुळे लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या कायद्याचा उद्देशच पूर्णपणे नष्ट होईल.
गुन्हेगार वाचतील : न्यायालय
- सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर ही व्याख्या मान्य केली तर जे लोक हातमोजे घालून बलात्कार करतात ते गुन्हेगारीपासून वाचतील.
- जी खूप विचित्र परिस्थिती असेल.
- नियम असे असले पाहिजेत की जे कायदा मजबूत करतील.
Subscribe
