खासदार द्रौपदी मुर्मूंना पाठिंब्याचा शिवसेनेचा निर्णय! माघार की राजकीय चतुराई?

मुक्तपीठ टीम

शिवसेनेने राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजापा उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंब्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आलं आहे. त्यातही भाजपा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थकांना शिवसेनेचा द्रोपदी मुर्मूंना पाठिंब्याचा निर्णय हा अपरिहार्यतेतून घेतलेली माघार वाटते. तर उद्धव ठाकरेंच्या विश्वासातील नेत्यांच्या मते हा निर्णय अपेक्षितच होता. मात्र, तसा घेताना श्रेय शिंदे गटाकडे जाऊ नये, यासाठी खासदार राहुल शेवाळेंकडून जाहीर मागणी आणि खासदारांच्या बैठकीत चर्चा घडवण्यात आली.

१८ जुलै रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एनडीएने मुर्मू यांना तर संयुक्त विरोधी पक्षाने माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली आहे. पण शिवसेनेने भाजपा उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचा घेतलेला निर्णय ही माघार आहे की राजकीय चतुराई, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

पक्षात फूट पाडणाऱ्या भाजपला पाठिंबा ही माघारच!

शिवसेनेत फूट पाडण्यामागे कर्तेकरविते भाजपा नेते असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे.
तरीही त्याच भाजपाच्या उमेदवाराला उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेचा पाठिंबा देणे, ही एक माघार मानली जाते.
सोमवारी उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला १९ पैकी केवळ ११ शिवसेनेचे खासदार उपस्थित होते.
या बैठकीला उपस्थित असलेल्या बहुतेक शिवसेना खासदारांनी
द्रौपदी मुर्मूला पाठिंबा देण्याचे आवाहन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना केले.
आधीच ४० आमदार फुटल्याने त्रस्त असलेल्या उद्धव ठाकरेंपुढे खासदारांच्या मागणीला मान्य करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

राष्ट्रपतीपदासाठी आदिवासी महिलेला पाठिंबा ही राजकीय चतुराई!

विधानपरिषदेच्या आमदारकीच्या दोन जागांपैकी एक जागा शिवसेनेने आदिवासी समाजातील नेते आमशा पाडवी यांना दिली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत पहिला आदिवासी आमदार पाठवण्याचा श्रेय शिवसेनेनं मिळवलं.
आदिवासी समाजाचं महत्व माहिती असल्यानं अटीतटीच्या लढतीतही आदिवासी समाजातील नेत्याला आमदारकी देणाऱ्या शिवसेनेला राष्ट्रपतीपदासाठी आदिवासी महिलेला पाठिंबा देण्याचं महत्व माहित कसं नसेल, असा प्रश्नही ठाकरे गटातील नेत्यांनी विचारला.
तसंच राष्ट्रपती निवडणुकीत पक्षादेश वगैरे नसल्यानं तसं पक्षीय राजकारण करण्याचं कारण नसतं, असंही काहींचं मत आहे.
या पाठिंब्याचं श्रेय शिंदे गटाकडे जाऊ नये, यासाठी खासदार राहुल शेवाळेंकडून जाहीर मागणी करून घेण्यात आली आणि खासदारांच्या बैठकीत त्यावर चर्चाही घडवण्यात आली, असाही दावा नेत्याने केला.