मुक्तपीठ टीम
आरोपांच्या वावटळीत सापडलेल्या महाआघाडी सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये कुरबूर सुरु झाली आहे. विशेषत: शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये नाराजी वाढू लागली आहे. शिवसेनेचे आमदार वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावर आरोप होताच त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. पण सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडेंमागोमाग आता राष्ट्रवादीच्याच अनिल देशमुखांवर गंभीर आरोप झाल्यानंतरही त्यांना वाचवलं जाणं इतर दोन पक्षातील अनेकांना खटकत आहे.
धनंजय मुंडेंवर झालेले दोन महिलांचे आरोप गंभीरच होते. पण त्यांना वाचवण्यात आले. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर एकामागोमाग एक आरोपांची मालिका सुरु आहे, तरीही त्यांच्याबद्दल वेगळीच भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे सरकार आघाडीचे असले तरी सर्व निर्णय घेण्याची सत्ता मात्र राष्ट्रवादीकडेच असल्याचा संदेश जात असल्याची खंत शिवसेनेत बोलून दाखवली जात आहे.
काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये आधीपासूनच राष्ट्रवादीबद्दल तक्रारी होत्या. त्यात कारण नसताना आता केवळ सरकारचा भाग असल्याने शंभर कोटी हप्तावसुलीवपासून बदली रॅकेटपर्यंत प्रत्येक आरोपांना विनाकारण तोंड द्यावे लागणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा आरोपांमुळे पक्षाचीही प्रतीमा मलिन होऊन त्याचा फटका बसेल असा धोक्याचा इशारा दिल्लीपर्यंतही पोहचवण्यात आला आहे. त्यामुळेच आज बैठक होत आहे.
राष्ट्रवादीकडून वादग्रस्त मंत्र्यांची पाठराखण
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर करूणा शर्मा आणि रेणु शर्मा प्रकरणावरून विरोधी पक्षाकडून राजीनाम्याची मागणी होत असाताना शरद पवार यांनी सुरुवातीला हे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले असले तरी नंतर सोयीस्करपणे तेथे कानाडोळा केला आणि मुंडेना अभय दिले.
अलीकडेच मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त आयपीएस अधिकारी परमबीरसिंह यांनी थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरच १०० कोटी वसुलीचा आरोप केला होता. मात्र, त्यानंतरही देशमुख यांचा राजीनामा न घेता त्यांना अभय देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे देशमुख यांच्या बचावासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची फौजही मैदानात उतरली होती.
शिवसेना प्रभावहीन आणि राष्ट्रवादी प्रभावशाली!
जर मुख्यमंत्री शिवसेनेचे असूनही सरकारचे निर्णय राष्ट्रवादीच्या इच्छेने घेतले जाणार असतील तर ते सेनेसाठी घातक असल्याचे सेना आमदारांचे मत आहे. आमची कामेही होत नाहीत आणि फक्त आम्हाला आरोपांचे ओझे वाहावे लागते. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा प्रभाव वाढेल आणि शिवसेनेचा मात्र घटत जाईल, अशी खंतही मुंबईतील सेना पदाधिकारी व्यक्त करत आहेत.
मुंडे आणि राठोड दोन्ही प्रकरणांमध्ये महिलांशी संबंधित आरोप झाले. राठोडांविरोधात थेट काही नव्हते. तरीही त्यांना बाजू मांडण्याची संधीही दिली गेली नाही. घरी पाठवले गेले. त्यामुळे शिवसेनेपासून त्यांचा बंजारा समाज दुरावण्याचा धोकाही निर्माण झाला. पण राष्ट्रवादीने मात्र थेट आरोप असूनही मुंडेंना संरक्षण दिले, ही विसंगतीही शिवसैनिकांना बोचत आहे.