मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आता कोरोना लॉकडाऊन काळातील सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी कर्जदारांकडून कोणतेही चक्रवाढ किंवा दंडात्मक व्याज आकारले जाणार नाही आणि जर रक्कम आधीच घेतली गेली असेल तर ती परत जमा केली जाईल किंवा समायोजित केली जाईल. मात्र, कर्जदारांची संपूर्ण व्याजमाफीची, आणि इतरांची आर्थिक पॅकेजच्या मागणीवर मात्र न्यायालयाने आदेश देण्यास नकार दिला आहे.
कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर कर्जाचे हप्ते स्थगित करण्याची घोषणा मागील वर्षी करण्यात आली होती. त्या कालावधीसाठी व्याजावर व्याज आकारले जाऊ नये यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. पण पूर्ण व्याजमाफीस मात्र नकार दिला आहे. कर्जबुडव्यांवर सर्वच व्याज आकारले जाईल.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय केंद्राच्या वित्तीय धोरण निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा घेऊ शकत नाही. कोरोना साथीच्या वेळी दिलासा देण्याच्या संदर्भात प्राधान्यक्रम ठरविण्याच्या सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही. रिअल इस्टेट आणि वीज क्षेत्रातील विविध उद्योग संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना खंडपीठाने हे सांगितले. या याचिकांमध्ये कोरोना महामारीमुळे आर्थिक पॅकेजसारख्या दिलासा देणाऱ्या निर्णयांची मागणी करण्यात आली होती.
१७ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्राच्या वतीने न्यायालयाकडून सांगण्यात आले की, जर रिझर्व्ह बँक सर्व विभागांना सहा महिन्यांसाठी व्याजावर सूट देते तर त्यास सहा लाख कोटी रुपये सोडावे लागतील. यामुळे बँकांचे मोठे नुकसान होईल, असे केंद्राने म्हटले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जमाफीस अनुकूल निर्णय दिलेला नाही.
Subscribe
