शिवसेना कुणाची? : सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचं घटनापीठ का? जाणून घ्या हे महत्वाचे मुद्दे...

मुक्तपीठ टीम

बंडखोरी करून मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदेंनी नंतर थेट शिवसेना पक्षावरच दावा सांगितल्याने ‘शिवसेना कुणाची?’ हा कायदेशीर पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आता या प्रकरणाची सुनावणी पाच सदस्यीय न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. घटनापीठापुढे सुनावणीची कारणं स्पष्ट करणारे काही मुद्दे जाणून घेणं महत्वाचं आहे..

नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाबद्दल शंका

शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गट वादाच्या सुनावणीदरम्यान वारंवार एका खटल्याचा दाखला देण्यात येत होता, ते म्हणजे नबाम रेबिया प्रकरण.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नाबाम रेबिया प्रकरणात २०१६ च्या निर्णयात दिलेल्या निकालाबद्दल शंका व्यक्त केली आहे.
अविश्वासाचा प्रस्ताव आला तर अध्यक्ष अपात्रतेची कार्यवाही सुरू करू शकत नाहीत.
नबाम रेबिया प्रकरणामध्ये दिलेल्या निकाल परस्परविरोधी कारणांवर उभा आहे, असं मत व्यक्त होते.
संविधानातील काही तरतुदी आणि निकाल यात अंतर भासते, ते काढून संभ्रम दूर करण्यासाठी शिवसेनेचा वाद घटनापीठाकडे पाठवला गेला आहे.

शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे गट वादातील महत्वाचे मुद्दे

अध्यक्षांच्याविरोधातील अविश्वास ठरावामुळे संविधानाच्या १० व्या परिशिष्टातील अपात्रता कारवाई करण्यापासून त्यांना रोखलं जाऊ शकतं का?
नबाम रेबिया प्रकरणात तसं करण्यात आलं ते योग्य आहे का?
अनुच्छेद २२६ आणि अनुच्छेद ३२ अंतर्गत याचिका उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपात्रतेच्या कार्यवाहीवर निर्णय घेण्यास आमंत्रण देत आहेत का?
अध्यक्षांचा निर्णय नसला तरी, सदस्याला त्याच्या/तिच्या कृतीमुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे असे न्यायालय मानू शकते का?
सदस्यांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना सभागृहातील कार्यवाहीची स्थिती काय असते?
संविधानाच्या १०व्या परिशिष्टानुसार एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवण्यात आले हा अध्यक्षांचा निर्णय तक्रारीच्या तारखेशी निगडित असेल, तर त्या दरम्यान अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना झालेल्या कार्यवाहीची स्थिती काय असावी?
संविधानाच्या १०व्या परिशिष्टातील पॅरा ३ काढला गेला आहे. त्यामुळे पक्षातील फूट हा पक्षांतरविरोधी कारवाईपासूचा बचाव उरलेला नाही. त्याचा नेमका परिणाम काय?
विधिमंडळ पक्षाचा व्हीप आणि सभागृह नेता ठरवण्यासाठी अध्यक्षांच्या अधिकाराची व्याप्ती किती आहे?
संविधानाच्या १०व्या परिशिष्टातील तरतुदींमधील परस्परसंबंध काय आहे?
पक्षांतर्गत प्रश्न न्यायिक पुनरावलोकनासाठी योग्य आहेत का? त्याची व्याप्ती किती आहे?
एखाद्या व्यक्तीला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार आणि तो न्यायिक पुनर्विलोकनासाठी योग्य आहे का?
पक्षांतर्गत फूटीच्या प्रकरणात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती नेमकी काय आहे?